Kanoon Post
शुक्रबार, फाल्गुन १८, २०८०/ March 1, 2024,

सर्वोच्चले दिएका ५ कारण- सजाय माफी पाएका रिगल फेरि जेल गए

सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो । कामु प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासको संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक भएको एक घण्टाभित्रै रिगल नेपालगञ्जबाट पक्राउ परे ।

कारागार प्रशासनले ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कसुरदारलाई दिने कैद छुटको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको कैद मिनाहालाई कानुन विपरीत मात्रै होइन, संविधानकै भावना प्रतिकुल भनी व्याख्या गरेको छ ।

संक्षिप्त निर्णय सुनाउदै कामु प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने, ‘रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैद मध्ये असूल उपर हुन बाँकी एघार बर्ष, एघार महिना, पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानून बमोजिम असूल गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको कैद छुटको निर्णयलाई बदर गर्ने निर्णय गर्नुका आधारहरु यस्ता छन्–

१. आपराधिक मनसाय थियो

रिगल ढकाल नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर भई जन्मकैद (२० वर्ष) कैद सजाय पाएका व्यक्ति हुन् । बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासले घटनामा संलग्न रिगललाई घटनाको योजनाकार र मुख्य कसुरदार भनी जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् ।

‘चेतन मानन्धरको मृत्यु हात कुहिनाको जोर्नीबाट काटिएको कारणबाट भएको कुरामा विवाद छैन’, सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको १६ पेज लामो संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘घटना/वारदातलाई अपराधिक मनसायपूर्वक सुनियोजित रुपमा गरिएको कार्य भनी मान्नुपर्ने हुन्छ ।’

मुलुकी अपराध संहिता ऐन र फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनले सजाय निर्धारण गर्दा अपराधको प्रकृतिलाई पनि आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । घटनामा रिगलको भूमिका र संलग्नताले कसूदारलाई तोकिएको सजायको हदमा छुट नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘न्यायका मान्य सिद्धान्त’ बमोजिम पनि उनीप्रति उदार दृष्टिकोण आवश्यक नभएको व्याख्या गरेको हो ।

२. भेदभावयुक्त कैद मिनाहा

अदालती मिसिल र कागजातमा समावेश नभए पनि रिगल कैदमुक्त हुनुको प्रमुख कारण नेपाली कांग्रेसमा उनको आवद्धता र राजनीतिक संरक्षण भएको कुरा लुकेको छैन । गृहसचिव दिनेश भट्टराईले कारागार प्रशासनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेर रिगलको फाइल अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

रिगल ढकालमाथिको कैद छुटको सुविधायुक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले भेदभाव भनेको छ । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा मुछिएका र कसुरदार ठहर भएका मोहनलाल खड्का, प्रेमध्वज केसी, नवराज खत्री लगायतहरु पनि जेलमा थिए ।

घटनाका मुख्य योजनाकार रिगल ढकालको कैद कट्टा भएको थियो, तर घटनामा सहयोगीका रुपमा रहेका अरु तीन जनाले त्यो सुविधा पाएनन् । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘यसो गर्नुको कुनै अभिव्यक्त कारण खुल्न आएको पनि पाइएन । स्वच्छता, निष्पक्षता र समान व्यवहारका दृष्टिले हेर्दा यस पक्षमा पनि प्रश्न उपस्थित हुनु स्वभाविक देखिन्छ ।’

३. विचाराधीन मुद्दामा कैद मिनाहा हुँदैन

सामान्यतयाः कुनै पनि कैदीविरुद्धको मुद्दा अन्तिम भएपछि असल चालचलनका आधारमा उसलाई कैद छुट दिइन्छ ।

कुनै पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा कैद छुट दिन मिल्दैन । सरकारले रिगल ढकाल विरुद्धको मुद्दा अदालतबाट अन्तिम भइसकेको भन्दै कैद मिनाहाको सिफारिस गरेको थियो । मुद्दा अन्तिम भएको देखाउन रिगलले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको पुनरावेदन निवेदनसमेत फिर्ता लिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले भने त्यो दाबीलाई स्वीकार गरेन । चेतन मानन्धरको हत्याको घटनामा रिगल ढकाल बाहेक अरु आरोपितहरुले पनि कैद सजाय भोगिरहेका थिए । रिगल बाहेक सात जनाको पुनरावेदन, अर्का एकजनाको निवेदन र थप दुई जनाको साधक जाँचको मुद्दा (१० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको मुद्दा माथिल्लो तहमा परीक्षण गर्ने प्रक्रिया) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘अदालतमा विचाराधीन पुनरावेदनको निवेदन किनारा नलागेसम्म मुद्दा अन्तिम भएको भनी सम्झन मिल्दैन । मुद्दा अन्तिम भइनसकेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुका सम्बन्धमा सजाय माफी, मूल्तवी, कट्टा वा कम गर्ने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने भएकाले विवादित निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ ।’

४. रिगलको असल चालचलन थिएन

निश्चित प्रकृतिका जघन्य मुद्दाका कसुरदार बाहेक अरुले असल चालचलनका आधारमा कैद छुट पाउने व्यवस्था कारागार ऐन तथा नियमावलीमा छ । कारागार नियमावली, २०२० मा चालचलनका आधारमा ६० प्रतिशतसम्म कैद मिनाहा हुने व्यवस्था छ ।

सजायमा माफीमिनाहा गर्ने, घटाउने, छोट्याउने वा कट्टा गर्ने लगायतका जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रिगललाई कैद मिनाहा गर्दाको आधार र कारण खोजेको हो ।

कैदीहरुको नामावली भएको एउटा फारममा ‘कैद कट्टी गर्न उपयुक्त छ कि छैन ?’ भन्ने प्रश्नावली राखी ‘छ’ भनेर लेखेको भरमा रिगलको कैद मिनाहा गरिएको भन्दै सर्वोच्चले यसरी कैद मिनाहा गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।

‘एउटा अक्षर उल्लेख गर्दैमा सजाय कट्टा गर्ने कुराको औचित्य प्रमाणित हुन वा प्रयोजन पूरा हुन सक्तैन’ सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तै प्रकारका व्यवहार कार्यशैलीको धरातलमा अपराधको राजनीतिकरण गर्ने प्रबृत्तिहरु पैदा हुने र मौलाउने गर्छन् । कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरुको किञ्चित मात्र पनि उपेक्षा गरी माफीको अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने ।’

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कयौं नजीरहरुमा कैदीहरुको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्ने, त्यसको विवरण अभिलेखको रुपमा राख्नुपर्ने अनि असल चालचलन देखिएकालाई मात्रै कैद छुट दिनुपर्ने नजीर प्रतिपादन भएको औंल्याउदै पूर्ण इजलासले रिगललाई कैद छुट दिँदा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएको औंल्याएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘रिगल ढकाललाई हुने कैद सजाय घटाउने वा कट्टा गर्ने सन्दर्भमा उपरोक्त अनुसारको आदेश तथा प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुशरण गरेको देखिएन ।’

५. पीडितको सहमति अनिवार्य

रिगलको कैद मिनाहाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नयाँ धारणा अघि सारेको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकमा अपराध पीडितको हकसम्बन्धी व्यवस्था रहेको औल्याउदै सर्वोच्चले ‘कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक’मा नजरअन्दाज नगर्न सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

पीडकलाई सजाय छुट दिँदा वा कैद घटाउँदा पीडितको सहमति र मञ्जुरी अनिवार्य हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने औल्याएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यस दृष्टिले हेर्दा पीडकको रुपमा रहेका रिगल ढकाललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका काम कारवाही तथा निर्णय नेपालको संविधान अनुकूल देखिएन । संविधानको प्रतिकूल भए गरेका काम कारवाही र निर्णयलाई यस अदालतले न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न सक्तैन ।’

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित समाचार

ताजा अपडेट


Kanoon Post

सञ्चालक : निम क्षेत्री
एक्टिभ लयर्स प्रा.लि.

सम्पादक
कृष्णप्रसाद मरासिनी

सुचना बिभाग दर्ता नं.
४१७०-२०८०/२०८१

kanoonpost.com@gmail.com

© 2023 - 2024 Active Lawyers Pvt.Ltd. All Rights Reserved.