Kanoon Post
सोमवार, कार्तिक ३०, २०८३
| November 16, 2026 |

आमाबुबालाई नहेर्ने छोराछोरीविरुद्ध मुद्दा गर्न मिल्छ ? यस्तो छ कानूनी व्यवस्था

सन्तानले बेवास्ता गरेमा आमाबुबाले के गर्न सक्छन् ?

User Photo १४ घण्टा अगाडि

जीवनभर आफ्ना छोराछोरीको पालनपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यका लागि संघर्ष गरेका आमाबुबाले बुढेसकालमा आफ्नै सन्तानबाट बेवास्ता सहनुपरेको घटना समाजमा देखिने गरेका छन्। औषधोपचारका लागि आर्थिक सहयोग नपाउने, खानलाउन समस्या हुने तथा छोराछोरीले फोनसमेत नउठाउने अवस्थाले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन थप कष्टकर बन्न सक्छ। तर यस्तो अवस्थामा आमाबुबाले कानूनी उपचार खोज्न सक्छन् कि सक्दैनन्? अंश लिएर छुट्टिएका […]

अदालत

सर्वाेच्च उच्च जिल्ला बिशेष अन्य थप

अदालतको अभिलेख गुमे न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर: प्रधानन्यायाधीश

User Photo १ महिना अगाडि

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास बढाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रविधिको विकाससँगै अन्तरनिर्भरता बढेको...

ताजा अपडेट

बिशेष

थप

फैसला / नजिर

थप
जानकारी

पुनःविवाह गर्ने विधवाले अंश फिर्ता गर्नु नपर्ने: देवानी संहिताको दफा २१४(२) बदर

User Photo १ महिना अगाडि

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य...

उच्च अदालत

एलएलएम प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र नेपालीमा हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट उच्च अदालत पाटनद्वारा खारेज

User Photo ७ महिना अगाडि

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सञ्चालन गर्ने कानून संकायको स्नातकोत्तर (LLM) तहको प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्रहरू नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने...

बार गतिबिधी

थप
बार गतिविधि
User Photo
मङ्लबार, साउन १९, २०८३

उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटन ललितपुरको आगामी कार्यसमिति तथा कार्यकारिणी...

विचार / बिश्लेषण

थप

न्याय प्रणालीमा “न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने मान्यता छ। म्याद तामेलीको प्रक्रियामा हुने ढिलाईका कारण मुद्दामा अनावश्यक...

बजारमा सामान खरिद गरेपछि चित्त नबुझेमा वा ठगिएको महसुस भएमा सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई काठमाडौँ उपभोक्ता अदालतले...

सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो । कामु...


बिबिध कानून

कर्पाेरेट फाैजदारी पारिवारिक कार्यबिधी प्रस्तावित थप

अदालती ढिलासुस्ती अन्त्यको अस्त्र: ‘म्याद तामेली निर्देशिका’ र यसका कडा कानुनी प्रावधानहरू

User Photo ८ महिना अगाडि

न्याय प्रणालीमा “न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने मान्यता छ। म्याद तामेलीको प्रक्रियामा हुने ढिलाईका कारण मुद्दामा अनावश्यक ढिलाई हुनेगरेको कानूनका अभ्यासकर्ता तथा सर्वसाधारणले समेत गुनासो गरिरहेको पाइन्छ । मुद्दाको प्रारम्भिक चरण अर्थात् प्रतिवादी वा सम्बन्धित पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराउन जारी गरिने सूचना...


Kanoon Post

नोवस ल ग्रुप प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित

सम्पादक
कृष्णप्रसाद मरासिनी

सुचना बिभाग दर्ता नं.
४१७०-२०८०/२०८१

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.
४१७७-२०८०/२०८१

kanoonpost.com@gmail.com

© 2020 - 2026 | Novus Law Group Pvt. Ltd. | All Rights Reserved.