अदालत
सर्वाेच्च उच्च जिल्ला बिशेष अन्य थपबार एसोसिएसनको न्यायपरिषदमा धर्ना, भोली देशभरका अदालतमा पनि बिरोध कार्यक्रम
नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद नियमावली, २०७४ मा गरिएकाे संशोधन सच्याइनुपर्ने लगायतका माग राखी आज न्यायपरिषद्मा धर्ना दिएको छ । आजै बारले विज्ञप्ती जारी गर्दै न्याय परिषदले उक्त गैर...
ताजा अपडेट
-
१
बार एसोसिएसनको न्यायपरिषदमा धर्ना, भोली देशभरका अदालतमा पनि बिरोध कार्यक्रम
-
२
ललिता निवास जग्गा कीर्ते प्रकरण- पूर्वमन्त्री जोशी ३ लाख ३० हजार धरौटीमा रिहा
-
३
वि.सं. १८८३ को श्री ५ राजेन्द्रको न्यायिक बन्दोवस्तका ११ सवाल र कानूनी व्यवस्था
-
४
विशेष अदालतमा पछिल्लो १०० दिनमा अहिलेसम्मकै धेरै २२३ मुद्दा फर्स्योट, दुई वर्ष नाघेका मुद्दा ८ वटामात्रै
-
५
लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
-
६
कानून, सहकार्य र चेतनाको अभाव नै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा मुख्य चुनौती
अपराध
थपललिता निवास जग्गा कीर्ते प्रकरण- पूर्वमन्त्री जोशी ३ लाख ३० हजार धरौटीमा रिहा
ललिता निवासको जग्गा कीर्ते गरेको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ३ लाख ३० हजार रुपैंया धरौटीमा रिहा गरेको छ ।...
स्पेशल स्टाेरी
थपफैसला / नजिर
थपसर्वोच्चले दिएका ५ कारण- सजाय माफी पाएका रिगल फेरि जेल गए
सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर...
सर्वोच्चले दिएका ५ कारण- सजाय माफी पाएका रिगल फेरि जेल गए
सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर...
बार गतिबिधी
थपबार एसोसिएसनको न्यायपरिषदमा धर्ना, भोली देशभरका अदालतमा पनि बिरोध कार्यक्रम
नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद नियमावली, २०७४ मा गरिएकाे...
वकालतमा पेशागत मर्यादा पहिलो प्राथमिकता- डिएलए अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता के. सी.
डेमाेक्रेटिक लयर्स एशाेसियशन (डि . एल. ए.) का केन्द्रीय...
बिश्लेषण / टिप्पणी
थपसर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो ।...
सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो ।...
सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो ।...
अन्तर्वार्ता
थपकानून, सहकार्य र चेतनाको अभाव नै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा मुख्य चुनौती
नेपालमा आवश्यक कानूनको अभाव, यस सम्बन्धि चेतनाकाे अभाव र सम्बन्धित निकाय तथा संघसंस्था बिच आवश्यक सहकार्य हुन नसक्नु नै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि...
अन्तराष्ट्रिय
थपबिबिध कानून
कर्पाेरेट फाैजदारी पारिवारिक कार्यबिधी प्रस्तावित थपलिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल...