Kanoon Post
शुक्रबार, साउन १५, २०८३
| July 30, 2026 |

उच्च अदालत बार, पाटनको निर्वाचनमा मनोनयन शुल्क घटाउन स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चको माग, २४ घण्टाभित्र सम्बोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी

User Photo १६ घण्टा अगाडि

उच्च अदालत बार एशोसिएशन, पाटनको कार्यसमिति तथा कार्यकारिणी परिषद् (पार्षद)को आगामी निर्वाचनका लागि तोकिएको उम्मेदवारी दर्ता तथा मनोनयन शुल्क अस्वाभाविक रूपमा उच्च रहेको भन्दै “स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च”ले कडा आपत्ति जनाएको छ। मञ्चले सो शुल्कमा कम्तीमा ७० प्रतिशत तत्काल कटौती गर्न माग गर्दै २४ घण्टाभित्र सम्बोधन नभए चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। बुधबार […]

अदालत

सर्वाेच्च उच्च जिल्ला बिशेष अन्य थप

उच्च अदालत बार, पाटनको निर्वाचनमा मनोनयन शुल्क घटाउन स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चको माग, २४ घण्टाभित्र सम्बोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी

User Photo १६ घण्टा अगाडि

उच्च अदालत बार एशोसिएशन, पाटनको कार्यसमिति तथा कार्यकारिणी परिषद् (पार्षद)को आगामी निर्वाचनका लागि तोकिएको उम्मेदवारी दर्ता तथा मनोनयन शुल्क अस्वाभाविक रूपमा उच्च रहेको भन्दै “स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च”ले कडा आपत्ति...

ताजा अपडेट

बिशेष

थप

फैसला / नजिर

थप
उच्च अदालत

एलएलएम प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र नेपालीमा हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट उच्च अदालत पाटनद्वारा खारेज

User Photo ४ महिना अगाडि

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सञ्चालन गर्ने कानून संकायको स्नातकोत्तर (LLM) तहको प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्रहरू नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने...

Videos

नजीर- आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्क पछि कुनै कारणले जाहेरी पर्दैमा ‘जबरजस्ती करणी’ भन्न मिल्दैन

User Photo ५ महिना अगाडि

सर्वोच्च अदालतले प्रेम सम्बन्धमा रहेका वयस्क व्यक्तिहरूबिच आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्कलाई पछि अन्य कारणले जाहेरी पर्दैमा ‘जबरजस्ती...

बार गतिबिधी

थप
न्यायिक निकाय
User Photo
बुधबार, चैत्र २५, २०८२

नेपाल बार एशोसिएशनले सिंहदरबार परिसरभित्र कानून व्यवसायीहरूको प्रवेशमा विभिन्न सर्त...

विचार / बिश्लेषण

थप

न्याय प्रणालीमा “न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने मान्यता छ। म्याद तामेलीको प्रक्रियामा हुने ढिलाईका कारण मुद्दामा अनावश्यक...

बजारमा सामान खरिद गरेपछि चित्त नबुझेमा वा ठगिएको महसुस भएमा सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई काठमाडौँ उपभोक्ता अदालतले...

सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो । कामु...


बिबिध कानून

कर्पाेरेट फाैजदारी पारिवारिक कार्यबिधी प्रस्तावित थप

अदालती ढिलासुस्ती अन्त्यको अस्त्र: ‘म्याद तामेली निर्देशिका’ र यसका कडा कानुनी प्रावधानहरू

User Photo ५ महिना अगाडि

न्याय प्रणालीमा “न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने मान्यता छ। म्याद तामेलीको प्रक्रियामा हुने ढिलाईका कारण मुद्दामा अनावश्यक ढिलाई हुनेगरेको कानूनका अभ्यासकर्ता तथा सर्वसाधारणले समेत गुनासो गरिरहेको पाइन्छ । मुद्दाको प्रारम्भिक चरण अर्थात् प्रतिवादी वा सम्बन्धित पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराउन जारी गरिने सूचना...


Kanoon Post

नोवस ल ग्रुप प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित

सम्पादक
कृष्णप्रसाद मरासिनी

सुचना बिभाग दर्ता नं.
४१७०-२०८०/२०८१

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.
४१७७-२०८०/२०८१

kanoonpost.com@gmail.com

© 2020 - 2026 | Novus Law Group Pvt. Ltd. | All Rights Reserved.