Kanoon Post
मङ्लबार, अशोज २०, २०८३
| October 5, 2026 |

अदालतको अभिलेख गुमे न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर: प्रधानन्यायाधीश

सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र विपद् पुनरुत्थान प्रणालीमा जोड

User Photo १३ घण्टा अगाडि

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास बढाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रविधिको विकाससँगै अन्तरनिर्भरता बढेको बताए। तर यसका जोखिम र चुनौती कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भएकाले समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। प्रधानन्यायाधीश शर्माका […]

पुनर्विवाह गर्ने विधवाले अंश फिर्ता गर्नुनपर्ने: मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४(२) असंवैधानिक घोषित

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्यो देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित

User Photo १ दिन अगाडि

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरेको छ। यो उपदफाअनुसार अर्को विवाह गर्ने विधवाले अंशबापत पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीले लिन पाउँथे। अदालतले यस व्यवस्थालाई लैङ्गिक र वैवाहिक स्थितिका आधारमा गरिएको विभेद ठहर गर्‍यो। साथै यसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक […]

अदालत

सर्वाेच्च उच्च जिल्ला बिशेष अन्य थप

अदालतको अभिलेख गुमे न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर: प्रधानन्यायाधीश

User Photo १३ घण्टा अगाडि

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास बढाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रविधिको विकाससँगै अन्तरनिर्भरता बढेको...

ताजा अपडेट

बिशेष

थप

फैसला / नजिर

थप
जानकारी

पुनर्विवाह गर्ने विधवाले अंश फिर्ता गर्नुनपर्ने: मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४(२) असंवैधानिक घोषित

User Photo १ दिन अगाडि

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य...

उच्च अदालत

एलएलएम प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र नेपालीमा हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट उच्च अदालत पाटनद्वारा खारेज

User Photo ६ महिना अगाडि

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सञ्चालन गर्ने कानून संकायको स्नातकोत्तर (LLM) तहको प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्रहरू नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने...

बार गतिबिधी

थप
बार गतिविधि
User Photo
मङ्लबार, साउन १९, २०८३

उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटन ललितपुरको आगामी कार्यसमिति तथा कार्यकारिणी...

विचार / बिश्लेषण

थप

न्याय प्रणालीमा “न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने मान्यता छ। म्याद तामेलीको प्रक्रियामा हुने ढिलाईका कारण मुद्दामा अनावश्यक...

बजारमा सामान खरिद गरेपछि चित्त नबुझेमा वा ठगिएको महसुस भएमा सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई काठमाडौँ उपभोक्ता अदालतले...

सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो । कामु...


बिबिध कानून

कर्पाेरेट फाैजदारी पारिवारिक कार्यबिधी प्रस्तावित थप

अदालती ढिलासुस्ती अन्त्यको अस्त्र: ‘म्याद तामेली निर्देशिका’ र यसका कडा कानुनी प्रावधानहरू

User Photo ७ महिना अगाडि

न्याय प्रणालीमा “न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने मान्यता छ। म्याद तामेलीको प्रक्रियामा हुने ढिलाईका कारण मुद्दामा अनावश्यक ढिलाई हुनेगरेको कानूनका अभ्यासकर्ता तथा सर्वसाधारणले समेत गुनासो गरिरहेको पाइन्छ । मुद्दाको प्रारम्भिक चरण अर्थात् प्रतिवादी वा सम्बन्धित पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराउन जारी गरिने सूचना...


Kanoon Post

नोवस ल ग्रुप प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित

सम्पादक
कृष्णप्रसाद मरासिनी

सुचना बिभाग दर्ता नं.
४१७०-२०८०/२०८१

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.
४१७७-२०८०/२०८१

kanoonpost.com@gmail.com

© 2020 - 2026 | Novus Law Group Pvt. Ltd. | All Rights Reserved.