अदालत
सर्वाेच्च उच्च जिल्ला बिशेष अन्य थप
भिजिट भिसा प्रकरण : सहसचिव भट्टराईसहित ७ जना व्यक्ति र दुई कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर
कानून पोष्ट १ महिना अगाडि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूसँग अवैध रूपमा पैसा उठाएको आरोपमा असुलीधन्दा चलाएको आरोपमा सहसचिव तिर्थराज भट्टराईसहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले...
ताजा अपडेट
-
१
-
२
-
३
-
४
-
५
-
६
अपराध
थप
भिजिट भिसा प्रकरण : सहसचिव भट्टराईसहित ७ जना व्यक्ति र दुई कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर
कानून पोष्ट १ महिना अगाडि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीहरूसँग अवैध रूपमा पैसा उठाएको आरोपमा असुलीधन्दा चलाएको आरोपमा सहसचिव तिर्थराज भट्टराईसहित ७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार...
फैसला / नजिर
थप
जानकारी
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गर्न बाटो खुल्ला, दरपीठ आदेश बदर
कानून पोष्ट ५ महिना अगाडि
सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता नगर्ने (दरपीठ) आदेश बदर गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको...
अदालत
दलले फिर्ता बोलाएका आधारमा मात्रै समानुपातिक सांसदको पद रिक्त नहुने सर्वोच्चको व्याख्या
कानून पोष्ट १० महिना अगाडि
सर्वोच्च अदालतले दलले फिर्ता बोलाएका आधारमा मात्रै समानुपातिक सांसदको पद रिक्त हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।...
बार गतिबिधी
थप
बार गतिविधि
भिडियो खिच्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा माथि भएको दुर्व्यवहार...
बार गतिविधि
नेपाल बार एशोसिएशनको २७औं केन्द्रीय कार्यमितिको निर्वाचन आगामी चैत २३...
बिश्लेषण / टिप्पणी
थप
सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदियो । कामु...
दुई साताअघि तीनकुनेमा भएको सामूहिक हत्या प्रकरणमा संलग्न आरोपी सिन्धुपाल्चोकका सञ्जय भण्डारीको सनसनीपूर्ण बयानपछि प्रहरीले उनको ‘ब्रेन म्यापिङ’ गराएको छ...
मन्त्रालयहरुले अब प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)लाई सोझै कुनै थप जिम्मेवारी दिन नपाउने भएका छन् । गत १ असोजमा मुख्य सचिव...
अन्तर्वार्ता
थप
न्यायाधीशहरू जनताबाट निर्वाचित भए न्यायालयमा सुधार हुने जनार्दन शर्माको धारणा
कानून पोष्ट
७ महिना अगाडि
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले न्यायाधीशहरूलाई जनताबाटै निर्वाचित गर्ने व्यवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।...
-
-
बार एसोसिएसनको न्यायपरिषदमा धर्ना, भोली देशभरका अदालतमा पनि बिरोध कार्यक्रम
-
वि.सं. १८८३ को श्री ५ राजेन्द्रको न्यायिक बन्दोवस्तका ११ सवाल र कानूनी व्यवस्था
-
लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
-
वकालतमा पेशागत मर्यादा पहिलो प्राथमिकता- डिएलए अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता के. सी.
-
-
-
बार एसोसिएसनको न्यायपरिषदमा धर्ना, भोली देशभरका अदालतमा पनि बिरोध कार्यक्रम
-
ललिता निवास जग्गा कीर्ते प्रकरण- पूर्वमन्त्री जोशी ३ लाख ३० हजार धरौटीमा रिहा
-
वि.सं. १८८३ को श्री ५ राजेन्द्रको न्यायिक बन्दोवस्तका ११ सवाल र कानूनी व्यवस्था
-
लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
-
वकालतमा पेशागत मर्यादा पहिलो प्राथमिकता- डिएलए अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता के. सी.
-
बिबिध कानून
कर्पाेरेट फाैजदारी पारिवारिक कार्यबिधी प्रस्तावित थप
‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत, ६ पटक डिम्ब र १० पटक सम्म वीर्य दान गर्न पाईने
कानून पोष्ट ५ महिना अगाडि
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन् । यो मापदण्डले नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवा र यसका...
