Kanoon Post
बिहिबार, बैशाख २४, २०८३
| May 7, 2026 |

एलएलएम प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र नेपालीमा हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट उच्च अदालत पाटनद्वारा खारेज

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सञ्चालन गर्ने कानून संकायको स्नातकोत्तर (LLM) तहको प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्रहरू नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने माग गर्दै...

सार्वजनिक बिदामा पनि पक्राउ पुर्जी अनुमति र म्याद थपको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदाको समयमा पनि पक्राउ पुर्जी अनुमति र हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) का लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न...

नापी कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रवेश निषेध, सेवाग्राहीले अनिवार्य परिचयपत्र देखाउनुपर्ने

धेरै चलखेल तथा बिचौलियाको बिगबिगि रहने सरकारी कार्यलयमा कडाइ गर्दै आएको सरकारले नापी विभागले देशभरका नापी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र...

नेपालमा श्रमिकका अधिकार र कानुनी लडाइँः कहाँ र कसरी गर्ने उजुरी ?

नेपालको संविधानले श्रम हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे तापनि कार्यान्वयनको पक्षमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। श्रम ऐन, २०७४ लागू...

अदालती ढिलासुस्ती अन्त्यको अस्त्र: ‘म्याद तामेली निर्देशिका’ र यसका कडा कानुनी प्रावधानहरू

न्याय प्रणालीमा “न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने मान्यता छ। म्याद तामेलीको प्रक्रियामा हुने ढिलाईका कारण मुद्दामा अनावश्यक...

सामान फिर्ता लिन्न भन्नु गैरकानुनी: उपभोक्ताको ‘राइट टु रिफन्ड’ बारे उपभोक्ता अदालतको विस्तृत व्याख्या

बजारमा सामान खरिद गरेपछि चित्त नबुझेमा वा ठगिएको महसुस भएमा सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई काठमाडौँ उपभोक्ता अदालतले...

धरौटी बुझाउन नसकी जेलमा रहेका पुनरावेदकको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला नभए थुनामुक्त गर्नुपर्ने

सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा एउटा ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै, धरौटी बुझाउन नसकी जेलमा रहेका अभियुक्तको पुनरावेदन ६ महिनाभित्र...

मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी रद्द, ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न रोक्ने आयोगको चेतावनी

निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा सबै सरोकारवालाले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आचारसंहिताविपरीत कुनै गतिविधि भएमा कडाभन्दा...

उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा डा. दिवाकर भट्ट, बीमा ऐन दफा १४० सम्बन्धी अधिकार जिल्ला अदालतलाई तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महत्वपूर्ण सात निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले काठमाडौ जिल्ला अदालतका जिल्ला...

‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत, ६ पटक डिम्ब र १० पटक सम्म वीर्य दान गर्न पाईने

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत...

1 2 3

जानकारी बाट चर्चित

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ पोष्ट

Sign up for Our

NEWSLETTER

Enter your email to receive new posts.


Kanoon Post

नोवस ल ग्रुप प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित

सम्पादक
कृष्णप्रसाद मरासिनी

सुचना बिभाग दर्ता नं.
४१७०-२०८०/२०८१

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.
४१७७-२०८०/२०८१

kanoonpost.com@gmail.com

© 2020 - 2026 | Novus Law Group Pvt. Ltd. | All Rights Reserved.