Kanoon Post
बुधबार, कार्तिक १८, २०८३
| November 4, 2026 |

अदालतको अभिलेख गुमे न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर: प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास बढाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले...

पुनःविवाह गर्ने विधवाले अंश फिर्ता गर्नु नपर्ने: देवानी संहिताको दफा २१४(२) बदर

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर...

उच्च अदालत बार पाटनको निर्वाचन विवादमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश, अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि विपक्षी झिकाइयो

उच्च अदालत बार एशोसिएशन, पाटनको निर्वाचन बदरको माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश...

पाटन बारको निर्वाचनमा चर्को मनोनयन शुल्क विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी

उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटन ललितपुरको आगामी २०८३ साल साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा कार्यकारिणी परिषद (पार्षद) निर्वाचनमा तोकिएको...

उच्च अदालत बार, पाटनको निर्वाचनमा मनोनयन शुल्क घटाउन स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चको माग, २४ घण्टाभित्र सम्बोधन नभए आन्दोलनको चेतावनी

उच्च अदालत बार एशोसिएशन, पाटनको कार्यसमिति तथा कार्यकारिणी परिषद् (पार्षद)को आगामी निर्वाचनका लागि तोकिएको उम्मेदवारी दर्ता तथा मनोनयन शुल्क अस्वाभाविक...

एलएलएम प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र नेपालीमा हुनुपर्ने माग गर्दै दायर रिट उच्च अदालत पाटनद्वारा खारेज

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सञ्चालन गर्ने कानून संकायको स्नातकोत्तर (LLM) तहको प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्रहरू नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने माग गर्दै...

सार्वजनिक बिदामा पनि पक्राउ पुर्जी अनुमति र म्याद थपको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदाको समयमा पनि पक्राउ पुर्जी अनुमति र हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) का लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न...

कानून व्यवसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा अवरोध: प्रशासकीय अदालतको सुनुवाइ स्थगित गर्न बारको माग

नेपाल बार एशोसिएशनले सिंहदरबार परिसरभित्र कानून व्यवसायीहरूको प्रवेशमा विभिन्न सर्त राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।...

नजीर- आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्क पछि कुनै कारणले जाहेरी पर्दैमा ‘जबरजस्ती करणी’ भन्न मिल्दैन

सर्वोच्च अदालतले प्रेम सम्बन्धमा रहेका वयस्क व्यक्तिहरूबिच आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्कलाई पछि अन्य कारणले जाहेरी पर्दैमा ‘जबरजस्ती करणी’ को...

मौन अवधिमा आचारसंहिता उल्लंघन गरे उम्मेदवारी रद्द, ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न रोक्ने आयोगको चेतावनी

निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा सबै सरोकारवालाले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। आचारसंहिताविपरीत कुनै गतिविधि भएमा कडाभन्दा...

1 2 3 … 5

अदालत बाट चर्चित

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ पोष्ट

Sign up for Our

NEWSLETTER

Enter your email to receive new posts.


Kanoon Post

नोवस ल ग्रुप प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित

सम्पादक
कृष्णप्रसाद मरासिनी

सुचना बिभाग दर्ता नं.
४१७०-२०८०/२०८१

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.
४१७७-२०८०/२०८१

kanoonpost.com@gmail.com

© 2020 - 2026 | Novus Law Group Pvt. Ltd. | All Rights Reserved.