अदालतको अभिलेख गुमे न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर: प्रधानन्यायाधीश

कानून पोष्ट सोमवार, अशोज १९, २०८३

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास बढाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले...

पुनःविवाह गर्ने विधवाले अंश फिर्ता गर्नु नपर्ने: देवानी संहिताको दफा २१४(२) बदर

कानून पोष्ट आइतवार, अशोज १८, २०८३

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर...

पाटन बारको निर्वाचनमा चर्को मनोनयन शुल्क विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी

कानून पोष्ट सोमवार, साउन १८, २०८३

उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटन ललितपुरको आगामी २०८३ साल साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा कार्यकारिणी परिषद (पार्षद) निर्वाचनमा तोकिएको...

सार्वजनिक बिदामा पनि पक्राउ पुर्जी अनुमति र म्याद थपको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको निर्देशन

कानून पोष्ट शुक्रबार, चैत्र २७, २०८२

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदाको समयमा पनि पक्राउ पुर्जी अनुमति र हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) का लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न...

नजीर- आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्क पछि कुनै कारणले जाहेरी पर्दैमा ‘जबरजस्ती करणी’ भन्न मिल्दैन

कानून पोष्ट शनिबार, फाल्गुन २३, २०८२

सर्वोच्च अदालतले प्रेम सम्बन्धमा रहेका वयस्क व्यक्तिहरूबिच आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्कलाई पछि अन्य कारणले जाहेरी पर्दैमा ‘जबरजस्ती करणी’ को...

ओलीलाई उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी तोकिएको स्थानहद विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

कानून पोष्ट मङ्लबार, कार्तिक ११, २०८२

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थानहद तोकिनु गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन...

संवैधानिक इजलास गठन विवाद टुंगियो, अब प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायाधीश छान्ने

कानून पोष्ट बुधबार, भदौ ११, २०८२

सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि देखिएको संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद टुंगिएको छ। अब संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले रोष्टरमार्फत अरू चार जना न्यायाधीश...

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

कानून पोष्ट बिहिबार, भदौ ५, २०८२

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत लिन आदेश दिनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता...

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गर्न बाटो खुल्ला, दरपीठ आदेश बदर

कानून पोष्ट मङ्लबार, साउन २७, २०८२

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता नगर्ने (दरपीठ) आदेश बदर गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले द्वन्द्वपीडित...

मुद्दा विचाराधिन भएकै विषयमा रेशम चौधरीलाई कसरी पत्र गयो, आश्चर्यमा छौं- महान्यायाधीवक्ता बडाल

कानून पोष्ट बुधबार, बैशाख १७, २०८२

सरकारले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको पत्रका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरिएको उल्लेख गर्दै महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले...