पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेपालको न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप र सेटिङको जालो तोड्न संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। बहस कार्यक्रम ‘फेस टु फेस’ मा पत्रकार अमित ढकालसँग कुरा गर्दै बन्दीले आफ्नो कार्यकालमा न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउन निर्देशिका ल्याएको तर त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो।

न्यायपालिकामा ‘भागबन्डा’ को विकृति
पूर्वमन्त्री बन्दीले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकालमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको ‘लक्ष्मण रेखा’ नै मेटिएको टिप्पणी गर्नुभयो। “प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रिपरिषद्मा कोटा मागेर आफ्ना मानिसलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नु विकृतिको चरम अवस्था थियो,” उहाँले भन्नुभयो। यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नै संकटमा पारेको उहाँको ठम्याइ छ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिताको प्रयास
आफू कानुन मन्त्री हुँदा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाउन निर्देशिका जारी गरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो। “न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार गरौँ भनेर निर्देशिका नै ल्याइयो, जुन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भयो,” बन्दीले भन्नुभयो। तर, प्रधानन्यायाधीश नै प्रमुख रहने संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचनाका कारण सुधारका प्रयासहरूले सोचेजस्तो गति लिन नसकेको उहाँको संकेत थियो।

सुधारका लागि विगतका प्रतिवेदन र चुनौती
न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभावबारे पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको २४२ पृष्ठको प्रतिवेदन लगायत थुप्रै अध्ययनहरू भए पनि ती कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद रहेको उहाँले बताउनुभयो। समस्याहरू पहिलेदेखि नै पहिचान भए पनि तिनलाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक र न्यायिक इच्छाशक्तिको अभाव रहेको उहाँको तर्क छ।

‘जज आउटरिच’ र सामाजिक सम्बन्ध
न्यायाधीशहरू समाजबाट अलग हुनुहुँदैन भन्ने धारणा राख्दै उहाँले पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको समयमा सुरु भएको ‘जजेस आउटरिच’ कार्यक्रमको चर्चा गर्नुभयो। तर, जनताको कुरा सुन्ने नाममा न्यायाधीशहरूले आफ्नो मर्यादा र तटस्थतालाई भने बिर्सन नहुनेमा उहाँले सचेत गराउनुभयो।