उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटन ललितपुरको आगामी २०८३ साल साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा कार्यकारिणी परिषद (पार्षद) निर्वाचनमा तोकिएको उच्च मनोनयन शुल्क विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले सोमबार विपक्षीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराई (स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष), टिकाराम पोखरेल, भेषराज पोखरेल र विदुर प्रसाद अधिकारी (बिपी) गरी चार जना अधिवक्ताले संयुक्त रूपमा यो रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। रिटमा नेपाल बार एशोसिएशन, उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको कार्यसमिति र सोही संस्थाको निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।

के हो विवाद?

निर्वाचन समितिले मिति २०८३/०३/२९ मा निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकेको चर्को मनोनयन शुल्क नै विवादको विवादको बिषय हो । मनोनयन शुल्कमा बृद्धी गर्दै समितिले अध्यक्ष पदका लागि रु. ३५,०००, उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारीका लागि रु. २५,०००, सदस्यका लागि रु. २०,००० र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद सदस्य (पार्षद)का लागि रु. २,००० तोकेको थियो ।

आर्थिक रुपमा कमजोर र नवोदित कानून व्यावसायिलाई चुनावी प्रतिस्प्रधा बाट रोक्न बारले चर्को शुल्क तोकिएको भन्दै छलफल गरी शुल्क परिमार्जन गर्न स्वतन्त्र कानून व्यावसायि मन्चले ध्यानाकर्षण गदाउदै बिरोध कार्यक्रम समेत गरेको थियो तर निर्वाचन समितले कुनै परिमार्जन गर्न नसक्ने भनी सुचना निकाले पछि मञ्ज सर्वोच्च पुगेको हो ।

रिट निवेदकहरूका अनुसार यति धेरै शुल्क तोक्दा युवा तथा नवोदित एवं आर्थिक हैसियतले कमजोर कानुन व्यवसायीहरू निर्वाचन प्रक्रियाबाटै बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन नेपालको संविधानको धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा १८ (समानताको हक) प्रतिकूल रहेको दाबी छ। साथै नेपाल बार एशोसिएशनको विधान २०४८ को धारा ११ ले प्रत्येक सदस्यलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने हक सुनिश्चित गरेको भन्दै सोही विधानसँग पनि शुल्क वृद्धिको निर्णय बाझिएको जिकिर गरिएको छ।

निर्वाचन समितिले तोकेको चर्को मनोनयन शुल्क सम्बन्धी निर्णय बदर गरी,  रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त शुल्क कार्यान्वयन नगर्नु- नगराउनु भनी आदेश हुन रिटमा माग गरिएको छ ।

एकल इजलासबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएसँगै विपक्षीहरूले निर्धारित अवधिभित्र जवाफ पेश गर्नुपर्ने भएको छ। अन्तरिम आदेशसम्बन्धी माग उपर अदालतको अन्तिम निर्णय भने बाँकी छ।