बजारमा सामान खरिद गरेपछि चित्त नबुझेमा वा ठगिएको महसुस भएमा सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई काठमाडौँ उपभोक्ता अदालतले एक ऐतिहासिक फैसलामार्फत स्थापित गरिदिएको छ।

विशालबजारस्थित स्वस्तिक सिल्भर प्यालेसले उपभोक्ता सावित्री खत्री थापालाई सामान फिर्ता गर्दा पुरा रकम नदिई मानसिक र आर्थिक सास्ती दिएको ठहर गर्दै अदालतले २०,००० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको छ। यो फैसलाले व्यवसायीले बिलमा लेख्ने “फिर्ता नहुने” जस्ता स्वनिर्मित सर्तहरू कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ।

अदालतद्वारा व्याख्या गरिएका उपभोक्ताका प्रमुख अधिकारहरू

अदालतको फैसलामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लाई उद्धृत गर्दै खरिदकर्ताका निम्न चार प्रमुख अधिकारहरूलाई विशेष महत्त्वका साथ व्याख्या गरिएको छ:

१. ७ दिनभित्र विना सर्त फिर्ता गर्न पाउने अधिकार: ऐनको दफा १४ (१) अनुसार कुनै पनि उपभोक्ताले आफूले खरिद गरेको वस्तुमा चित्त नबुझेमा ७ दिनभित्र विक्रेता समक्ष फिर्ता गर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा विक्रेताले वस्तुको सट्टामा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु वा आफूले खरिद गर्दा तिरेको रकम फिर्ता दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

२. रकम कटौती गर्न नपाइने (No Deduction): सामान फिर्ता गर्दा विक्रेताले मूल्यमा कटौती गर्न वा कुनै पनि किसिमको थप शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ। स्वस्तिक सिल्भर प्यालेसले ‘ज्याला र जर्ती’ को नाममा रकम कट्टा गर्नुलाई अदालतले गैरकानुनी ठहर गरेको छ।

३. व्यापारीका आफ्नै सर्त अमान्य: धेरैजसो व्यवसायीले बिलमा “३ दिनभित्र मात्र साटिने” वा “बिक्री भएको सामान फिर्ता हुँदैन” जस्ता सर्तहरू लेख्ने गर्छन्। अदालतले यस्ता सर्तहरू प्रचलित कानुन (उपभोक्ता संरक्षण ऐन) सँग बाझिएको अवस्थामा ती स्वतः अमान्य हुने र कानुन नै सर्वोपरि हुने फैसला गरेको छ।

४. पारदर्शी बिलिङको हक: उपभोक्ताले आफूले किनेको सामानको पूर्ण विवरण जान्न पाउनु उसको अधिकार हो। सामानको धातु, शुद्धता, खुद तौल, ज्याला र दर प्रस्टसँग बिलमा खुलाउनु विक्रेताको दायित्व हो। यस मुद्दामा पसलले जारी गरेको बिलमा धातुको नाम र तौलमा अस्पष्टता देखिएको अदालतको ठहर छ।

मुद्दाको संक्षिप्त पृष्ठभूमि

सावित्री खत्री थापाले ४,६०० रुपैयाँमा खरिद गरेको चाँदीको मूर्तिमा पसलले बजार भाउभन्दा बढी मूल्य लिएको थाहा पाएपछि ७ दिनभित्रै फिर्ता गर्न खोजेकी थिइन्। तर पसलले पुरा रकम फिर्ता नगरी मात्र २,२२५ रुपैयाँ दिएपछि उनी न्यायका लागि अदालत पुगेकी थिइन्।

अदालतले व्यवसायीलाई उपभोक्ताको कानुनी हकको सम्मान गर्न सचेत गराउँदै, खरिदकर्तालाई परेको हैरानी बापतको क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो। यो फैसलाले अब उप्रान्त कुनै पनि व्यवसायीले सामान फिर्ता लिन इन्कार गरेमा उपभोक्ताले कानुनी उपचार खोज्न सक्ने बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ।

अदालतको फैसला र आदेश

अदालतले प्रतिवादीले बादीलाई दाबी बमोजिमको क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने ठहर गरेको छ। बादीले शारीरिक, मानसिक र आर्थिक सास्ती व्यहोर्नु परेको आधारमा अदालतले प्रतिवादीले बादीलाई २०,००० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बापत भराई दिनुपर्ने र बादीले तिरेको १,००० रुपैयाँ अदालती शुल्क पनि प्रतिवादीबाटै भराउनुपर्ने समेत आदेश दिएको छ ।

मुद्दाको विस्तृत विवरण

मुद्दा नं.: ०८१-CP-०००२

नि. नं.: ३

मुद्दाको प्रकार: क्षतिपूर्ति भराई पाऊँ

बादी: ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १३ निवासी सावित्री खत्री थापा

प्रतिवादी: काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २४, विशालबजारस्थित स्वस्तिक सिल्भर प्यालेस प्रा.लि. र सोही शोरुममा कार्यरत सुनिता श्रेष्ठ

इजलास: माननीय अध्यक्ष राम प्रसाद शर्मा, सदस्य गोहेन्द्र राज रेग्मी र सदस्य आनन्दराज पोखरेल

फैसला मिति: २०८२/०१/२५

नोट- यो संक्षिप्त जानकारी मात्र भएकोले यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा मुद्दाको उल्लेखित विवरण बाट फैसलाको पुर्णपाठ अध्ययन गर्नुहोला ।

पुर्णपाठ