नेपाल बार एशोसिएशनले सिंहदरबार परिसरभित्र कानून व्यवसायीहरूको प्रवेशमा विभिन्न सर्त राखेर अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। एशोसिएशनले बुधबार प्रशासकीय अदालतका अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै सहज प्रवेशको वातावरण नबनेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सुनुवाइहरू स्थगित गर्न अनुरोध गरेको हो ।
विगत केही दिनदेखि सिंहदरबार प्रवेशमा कानून व्यवसायीहरूलाई विभिन्न सर्त राखी अवरोध गरिएको र पास लिनुपर्ने जस्ता झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनु पर्ने, कानून व्यवसायीको प्रतिनिधित्व जनताको स्वच्छ सुनुवाइको मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले यसमा अवरोध पुर्याउनु वाञ्छनीय नहुने भएकोले पूर्ववत् अवस्था (परिचयपत्र देखाएर सहज प्रवेश) सिर्जना नभएसम्म प्रशासकीय अदालतको पेसी सूची प्रकाशन लगायतका जरुरी सुनुवाइ बाहेकका अन्य सुनुवाई रोक्न माग बारले गरेको छ ।
नेपाल बारको उक्त पत्रमा यस विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकारका विभिन्न पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिए तापनि हालसम्म कुनै ठोस नतिजा प्राप्त नभएको बताइएको छ।
यस पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालत, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिइएको छ। कानून व्यवसायीहरूले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् वा बार एशोसिएशनबाट जारी परिचयपत्रका आधारमा सुरक्षा जाँच गरी सहज प्रवेश पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
