सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक बिदाको समयमा पनि पक्राउ पुर्जी अनुमति र हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) का लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न मातहतका सबै अदालतहरूलाई परिपत्र गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (Full Court) बाट भएको निर्णयअनुसार बिहीबार सबै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र अन्य न्यायिक निकायहरूलाई यस्तो निर्देशन दिइएको हो।

किन गरियो यस्तो व्यवस्था?

नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (३) बमोजिम पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। हाल सरकारले हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको र अन्य अवस्थामा पनि लामो बिदा पर्दा २४ घण्टाभित्र म्याद थप गर्न समस्या हुने देखिएकाले यो कदम चालिएको हो।

परिपत्रमा उल्लेखित मुख्य बुँदाहरू:

म्याद थप र पक्राउ अनुमति: बिदाको समयमा पनि पक्राउ पुर्जीको अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति र हिरासतमा राख्ने अनुमतिको काम रोकिने छैन।

अदालत व्यवस्थापन: बिदाको समयमा अदालतको कार्य सम्पादनका लागि ‘अदालत व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ बमोजिम आवश्यक प्रबन्ध गर्न सबै अदालतलाई निर्देशन ।

संवैधानिक हकको संरक्षण: पक्राउ परेका व्यक्तिको संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न र न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध आउन नदिन यो व्यवस्था गरिएको पत्रमा उल्लेख छ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त परिपत्रले लामो बिदाका कारण अनुसन्धान र म्याद थप प्रक्रियामा पर्ने कानुनी जटिलतालाई हल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

परिपत्र