त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले सञ्चालन गर्ने कानून संकायको स्नातकोत्तर (LLM) तहको प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्रहरू नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरिएको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको छ।

अधिवक्ता बिक्रम भण्डारीले दायर गर्नुभएको उक्त परमादेशको रिट (मुद्दा नं. ०८२-WO-०६०९) माथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ब्रजेश प्याकुरेल र दीपक खनालको संयुक्त इजलासले त्रिविको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो, हालै मात्र उक्त फैसलाको पुर्णपाठ आएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कानून संकायले शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ का लागि एलएलएम तहको प्रवेश परीक्षाको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । उक्त सूचनामा प्रवेश परीक्षाको माध्यम अंग्रेजी वा नेपाली दुवै हुन सक्ने उल्लेख भए तापनि ‘रचनात्मक लेख’ (Creative Writing) बाहेकका अन्य वस्तुगत र विषयगत प्रश्नहरू अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र सोधिने गरेको भन्दै अधिवक्ता भण्डारीले अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

नेपालमा एलएलबी (LLB) तहको अध्ययन नेपाली माध्यमबाट हुने भएकाले प्रवेश परीक्षामा अंग्रेजी मात्र प्रयोग गर्दा नेपाली माध्यमका विद्यार्थीहरूलाई विभेद हुने, नेपालको संविधानको धारा ७(१) अनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने, पाँच वर्षे बीए.एलएलबी. (BA.LLB) र तीन वर्षे एलएलबी. गरेका विद्यार्थीहरूलाई समान अवसर प्रदान गरिनुपर्ने लगायत तर्क निवेदकले पेश गरेका थिए ।

तर त्रिविले पेश गरेको लिखित जवाफमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १२ ले प्राज्ञिक परिषदलाई पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने, परीक्षाको किसिम तोक्ने र भर्नाका लागि योग्यता तोक्ने पूर्ण अधिकार दिएको उल्लेख गरिएको थियो। विश्वविद्यालयले परीक्षाको माध्यम तोक्ने विषय प्राज्ञिक निर्णयको विषय भएको र यसबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक हक हनन नभएको दाबी गरेको थियो।

उच्च अदालत पाटनले रिट खारेज गर्ने निर्णय गर्दा मुख्यतया तीनवटा आधारहरू लिएको देखिन्छ:

१. विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक अधिकार: अदालतले त्रिवि एक स्वायत्त संस्था भएको र ऐन अनुसार परीक्षाको स्वरूप र भाषा निर्धारण गर्ने अधिकार विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्रभित्र पर्ने ठहर गरेको छ ।

२. अङ्ग्रेजी भाषाको महत्त्व: फैसलामा वर्तमान समयमा अङ्ग्रेजी भाषालाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको रूपमा मान्यता प्राप्त भएको र उच्च शिक्षामा यसको प्रयोगले विद्यार्थीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘परिक्षाको प्रश्नपत्र नेपालीमा हुनुपर्ने’ निवेदकको जिकिरलाई अदालतले ‘वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ’ मान्न नसकिने बताएको छ ।

३. मौलिक हकको प्रश्न: निवेदकले आफ्नो कुन मौलिक हक हनन भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न नसकेको र विश्वविद्यालयले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्था नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले स्पष्ट पार्दै भनेको छ, “स्वायत्त संस्थाले गरेको कानुन बमोजिमको प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक निर्णयमा स्पष्ट रूपमा कानुनको उल्लंघन भएको नदेखिएको अवस्थामा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु शोभनीय हुँदैन”।

यस फैसलासँगै त्रिवि कानून संकायको एलएलएम प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्रको भाषा सम्बन्धी विवाद टुङ्गिएको छ भने विश्वविद्यालयलाई आफ्नो प्राज्ञिक मापदण्ड अनुसार परीक्षा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।