उच्च अदालत बार एशोसिएशन, पाटनको कार्यसमिति तथा कार्यकारिणी परिषद् (पार्षद)को आगामी निर्वाचनका लागि तोकिएको उम्मेदवारी दर्ता तथा मनोनयन शुल्क अस्वाभाविक रूपमा उच्च रहेको भन्दै “स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च”ले कडा आपत्ति जनाएको छ। मञ्चले सो शुल्कमा कम्तीमा ७० प्रतिशत तत्काल कटौती गर्न माग गर्दै २४ घण्टाभित्र सम्बोधन नभए चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

बुधबार उच्च अदालत बार एशोसिएशन, पाटनलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा मञ्चले भनेको छ, “२०८३ साल श्रावण ३० गते हुन गइरहेको निर्वाचनका लागि निर्धारण गरिएको मनोनयन शुल्क अत्यधिक तोकी युवा तथा नवोदित कानुन व्यवसायीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट बञ्चित गर्न खोजिएको छ।”

कस्तो छ हालको शुल्क संरचना

बार एशोसिएशन, पाटनले तोकेको मनोनयन शुल्क अनुसार:

ज्ञापनपत्रमा मञ्चले नेपालको संविधानको धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) र धारा १८ (समानताको हक) उल्लेख गर्दै यस्तो शुल्क संरचना सार्वजनिक जीवनमा समान अवसरको प्रत्याभूति विपरीत रहेको दाबी गरेको छ। साथै मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR, १९४८)का धारा २० र २१, र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICCPR, १९६६)का धारा १९, २५ र २६ को विरुद्ध रहेको, सार्वजनिक मामिलामा सहभागिता र निर्वाचित हुने अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको मञ्चको भनाइ छ।

मञ्चले नेपाल बार एशोसिएशनको विधान, २०४८ को धारा २(ख) (कानुन व्यवसायीको परिभाषा) र धारा ११ (सदस्यको अधिकार) समेत उद्धृत गर्दै हालको शुल्क संरचना ती व्यवस्थासँग नमिल्ने जनाएको छ।

विगतमा पनि विभिन्न बार एकाइका निर्वाचनमा उच्च मनोनयन शुल्कका कारण आर्थिक रूपमा सीमित हैसियत भएका, युवा र नवोदित कानुन व्यवसायीहरू नेतृत्वबाट वञ्चित हुने गरेको मञ्चको भनाइ छ। यसविरुद्ध मञ्चले पहिले पनि आवाज उठाइसकेको तर सम्बोधन नभएको उल्लेख गरिएको छ। हालको पाटन बार एशोसिएशनको निर्वाचन शुल्क पनि सोही प्रवृत्तिको निरन्तरता भएको मञ्चको तर्क छ।

मञ्चका चार बुँदे माग

ज्ञापनपत्रमार्फत स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले निम्न माग राखेको छ:

१. हाल निर्धारण गरिएको उम्मेदवारी तथा मनोनयन शुल्कमा कम्तीमा ७० प्रतिशत तत्काल कटौती गरिनुपर्छ।

२. आर्थिक रूपमा सीमित हैसियत भएका सबै कानुन व्यवसायीलाई बिना भेदभाव उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समान अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

३. निर्वाचन प्रक्रिया संविधान, नेपाल बार एशोसिएशनको विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप समावेशी, निष्पक्ष, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाइनुपर्छ।

४. भविष्यमा निर्वाचन शुल्क निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला कानुन व्यवसायीहरूसँग आवश्यक परामर्श गरिनुपर्छ।

२४ घण्टाको समय सीमा

ज्ञापनपत्रको अन्त्यमा मञ्चले उठाइएका माग २४ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै, अन्यथा कानुनी र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन सञ्चालन गर्न बाध्य हुने प्रस्ट पारेको छ। ज्ञापनपत्रमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका कार्यबाहक अध्यक्ष हरिचन्द्र भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् र यसको जानकारी नेपाल बार एशोसिएशनलाई समेत पठाइएको छ।

यस विषयमा उच्च अदालत बार एशोसिएशन, पाटनको आधिकारिक प्रतिक्रिया नआए पनि ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता शान्तिराम खतिवडाले बार तथा समितको छलफल पछि जानकारी गराउने बताउनुभयो ।