सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरेको छ। यो उपदफाअनुसार अर्को विवाह गर्ने विधवाले अंशबापत पाएको सम्पत्ति अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीले लिन पाउँथे। अदालतले यस व्यवस्थालाई लैङ्गिक र वैवाहिक स्थितिका आधारमा गरिएको विभेद ठहर गर्‍यो। साथै यसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सम्पत्तिको हकविपरीत मान्यो। अंशको कानूनी प्रकृति, विधवाको सम्पत्ति अधिकार र विधायिकी बुद्धिमत्ता (Legislative Wisdom) को सीमासम्बन्धी बहसमा यो आदेश महत्त्वपूर्ण आधार बन्छ।

---

१. परिचय (Case Information)

विवरण	जानकारी
मुद्दाको नाम	महिला, कानून र विकास मञ्चसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत
निर्णय नं.	उपलब्ध आदेशमा उल्लेख नभएको
ने.का.प. वर्ष/अंक	उपलब्ध आदेशमा उल्लेख नभएको
फैसला मिति	संवत् २०८३ साल वैशाख २१ गते, रोज २ (विश्लेषणका आधारमा, सन् २०२६ मे ४)
अदालत	सर्वोच्च अदालत
इजलास	संवैधानिक इजलास: सम्माननीय कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल, माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी, श्री हरिप्रसाद फुयाल, डा. श्री मनोजकुमार शर्मा र डा. श्री नहकुल सुवेदी
मुद्दा नं.	०७६-WC-००३६
मुद्दाको प्रकृति	उत्प्रेषणसमेत (Certiorari), संवैधानिक रिट: कानून बदर गर्ने माग
सम्बन्धित कानून/दफा	मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२), २१४(१), २०५, २०६, ८३(ख), ६९; नेपालको संविधानको धारा १६, १८, २५, ३८, १३३(१), १३७; CEDAW, १९७९ को धारा १, १५, १६
सम्बन्धित विषय	विधवाको अंश हक, पुनर्विवाह, लैङ्गिक समानता, सम्पत्तिको हक, कानूनको संवैधानिकता

निवेदकहरू: महिला, कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट अधिवक्ता मीरा ढुंगाना, मानव अधिकारको लागि एकल महिला समूह (WHR) संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष, महिला जागरण तथा विकास केन्द्र (CWAD) मा आबद्ध अधिवक्ता मनिषा पौडेल र पुष्पा पौडेल।

विपक्षीहरू: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय; कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय; महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय; प्रतिनिधि सभाको कार्यालय र राष्ट्रिय सभाको कार्यालय।

---

२. मुद्दाको पृष्ठभूमि (Case Background)

विवादित कानूनी व्यवस्था: मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) मा यस्तो व्यवस्था थियो: “विधवाले अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भएमा त्यस्ता छोराछोरीले र नभएमा निज आफैले लिन पाउनेछ।”

निवेदकको दाबी:

• यो व्यवस्थाले महिलालाई कि दाम्पत्य अधिकार कि सम्पत्तिको अधिकार, दुईमध्ये एउटा छान्न बाध्य बनाउँछ।
• विधुरले अर्को विवाह गर्दा यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। त्यसैले यो लिङ्ग र वैवाहिक स्थितिका आधारमा गरिएको प्रत्यक्ष भेदभाव हो।
• साविक मुलुकी ऐनको अंशबण्डाको महलको १२ नं. ले विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्थ्यो। संहिताले विधवाले खाइपाइ आएको अधिकार कटौती गर्‍यो।
• यस आधारमा दफा २१४(२) संविधानको धारा १६, १८ र २५ सँग बाझिएकाले बदर घोषित गरिनुपर्छ।

कारण देखाउ आदेश: अदालतले मिति २०७८।४।२९ मा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो।

विपक्षीहरूको लिखित जवाफ:

• प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा: कानून बनाउनु विधायिकी बुद्धिमत्ता र क्षेत्राधिकारको विषय हो। कानून संविधानसँग बाझियो भन्ने दाबी मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार देखाउनुपर्छ।
• महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय: विधवाले पुनर्विवाह गरेपछि पूर्वपतितर्फका सन्तान अभिभावकविहीन हुने जोखिम घटाउन यो व्यवस्था गरिएको हो। पुनर्विवाहपछि नयाँ पतिबाट पनि अंश पाइने हुँदा “दोहोरो अंश” माग्नु आफैँमा समानताविरोधी हो।
• प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र कानून मन्त्रालय: संहिताका दफा २०५ र २०६ ले महिलालाई समान अंशियार बनाएका छन्। दफा २१४(२) साविक व्यवस्थाको सामान्य परिमार्जन मात्र हो।

यो मुद्दा तल्लो अदालतबाट आएको होइन। संविधानको धारा १३३(१), (२), (३) र धारा १३७ अन्तर्गत सिधै संवैधानिक इजलासमा दायर भएको रिट हो।

---

३. मुख्य कानूनी प्रश्न (Key Legal Issues)

अदालतले आदेशको प्रकरण ११ मा निर्धारण गरेका प्रश्न:

1. मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४ को उपदफा (२) को व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिएको हो वा होइन?
2. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?

Legal Research का लागि पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने रूपमा प्रश्नहरू:

• पुनर्विवाहको आधारमा विधवाले अंशबापत पाइसकेको सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था लैङ्गिक तथा वैवाहिक स्थितिमा आधारित विभेद हो कि होइन?
• अंशबण्डा भई प्राप्त सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व पछि वैवाहिक स्थिति बदलिएको आधारमा कानूनद्वारा खोस्न मिल्छ कि मिल्दैन?
• सन्तानको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य देखाएर विधायिकाले एक लिङ्गमाथि मात्र भार पार्ने वर्गीकरण गर्न सक्छ कि सक्दैन?

---

४. अदालतको व्याख्या

(क) धारा १६: सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक (प्रकरण १४–१५)

• अदालतले विवाह गर्ने वा नगर्ने निर्णयलाई महिलाको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णय र सम्मान सँग जोडिएको विषय मान्यो।
• संहिताको दफा ८३(ख) ले पति वा पत्नीको मृत्यु भएमा पुनर्विवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। दफा २१४(२) ले पुनर्विवाहलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोकेको छैन। तर अदालतका अनुसार यसले “प्रकारान्तरले विधवा महिलालाई कि अंश छोड्नु पर्ने की त विवाह नगर्नुपर्ने अवस्था” सिर्जना गर्छ।
• यस व्यवस्थाले संहिताको दफा ६९ मा रहेको विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने र पारिवारिक जीवन बिताउने स्वतन्त्रतालाई पनि कुण्ठित गर्छ।
• राज्यको नीति विधवा विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। तर यो व्यवस्थाले अप्रत्यक्ष रूपमा पुनर्विवाहलाई निरुत्साहित गर्छ र विधवालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउँछ।

(ख) धारा १८: समानताको हक र विवेकसम्मत वर्गीकरण (प्रकरण १६)

• धारा १८(२) ले लिङ्ग र वैवाहिक स्थिति दुवैलाई भेदभावको निषेधित आधार मानेको छ। धारा १८(५) ले पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानको समान हक सुनिश्चित गरेको छ।
• विधवाले अंशबापत पाइसकेको सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने गरी विधायिकाले गरेको वर्गीकरणलाई अदालतले विवेकसम्मत वर्गीकरण (Reasonable Classification) भित्र नपर्ने ठहर गर्‍यो।
• सन्तानप्रतिको दायित्व आमा र बाबु दुवैको समान हुन्छ। त्यसैले सन्तानको आर्थिक सुरक्षाको कारण देखाएर विधवाको मात्र साम्पत्तिक र वैवाहिक स्वतन्त्रता सीमित गर्नु लैङ्गिक र वैवाहिक स्थितिको आधारमा गरिएको प्रत्यक्ष वर्गीकरण हो।

(ग) धारा २५: सम्पत्तिको हक र अंशको कानूनी प्रकृति (प्रकरण १७–१८)

• अदालतले अंशलाई राज्य वा व्यक्तिले निगाहामा दिने दान वा बकस होइन, अंशियार भएको नाताले पाइने नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार भनेर व्याख्या गर्‍यो।
• अंशबण्डा भइसकेपछि वा अंश लिई भिन्न भइसकेपछि त्यस्तो सम्पत्तिमा निरपेक्ष र अविच्छिन्न स्वामित्व कायम हुन्छ। त्यो सम्पत्ति निजी आर्जनसरह हुन्छ र त्यसको भोगचलन, बेचबिखन तथा हक हस्तान्तरणमा अंशियारलाई आफूखुसी गर्ने एकाधिकार हुन्छ।
• वैवाहिक स्थिति बदलिएको आधारमा त्यस्तो सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने बन्देज लगाउनु धारा २५ ले दिएको सम्पत्तिको हकको सारभूत मर्म (Essence) माथि प्रहार हो।
• पूर्वपतितर्फका छोराछोरीको हितका लागि यो व्यवस्था गरिएको भन्ने विपक्षीको तर्क अदालतले स्वीकार गरेन।

(घ) प्राप्त अधिकार घटाउन नपाइने सिद्धान्त (Non-Regression) (प्रकरण १९–२०)

• साविक मुलुकी ऐन, २०२० को अंशबण्डाको महलको १२ नं. मा सन्तान भएका विधवा वा विधुरले अर्को विवाह गरे सन्तान नाबालक रहुन्जेल ती सन्तानको पालनपोषण र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था सोही सम्पत्तिबाट गर्नुपर्थ्यो। सन्तान सावालक भएपछि आफ्नो अंश आफूखुसी गर्न पाइन्थ्यो। साथै यो व्यवस्था विधवा र विधुर दुवैमा समान रूपमा लागू हुन्थ्यो।
• दफा २१४(२) ले यो हकलाई पूर्ण रूपमा कटौती गरी सम्पत्तिको स्वामित्व नै गुमाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको अदालतले ठहर गर्‍यो।
• अदालतका अनुसार ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडनमा परेका महिलालाई पहिलेको कानूनले दिएको अधिकार पछिको कानूनले खोस्न, हटाउन वा घटाउन मिल्दैन।
• अदालतले यस विषयमा संवैधानिक इजलासको पूर्व व्याख्या (रिट नं. ०७२-WC-००१७) लाई आधार लियो।

(ङ) धारा ३८ र CEDAW (प्रकरण २१–२२)

• धारा ३८(१) ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक दिएको छ। धारा ३८(६) ले सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक सुनिश्चित गरेको छ। अदालतले दफा २१४(२) लाई यी दुवैविपरीत मान्यो।
• CEDAW को धारा १ ले महिलाको वैवाहिक स्थिति जेसुकै भए पनि उनीविरुद्ध गरिने भेदभावलाई परिभाषित गरेको छ। धारा १५ ले कानूनको अगाडि समानता र सम्पत्ति व्यवस्थापनको समान अधिकार दिएको छ। धारा १६ ले विवाह र सम्पत्तिमा पति-पत्नी दुवैलाई समान अधिकार दिएको छ। अदालतले दफा २१४(२) लाई यी तीनै धाराको प्रतिकूल ठहर गर्‍यो।

(च) विधायिकी बुद्धिमत्ता र न्यायिक पुनरावलोकनको सीमा (प्रकरण २३)

• अदालतले कानून बनाउने प्राथमिक अधिकार विधायिकाको हो भन्ने कुरा स्वीकार्‍यो। अदालतले सामान्यतया विधायिकाको नीतिगत बुद्धिमत्तामाथि प्रश्न उठाउँदैन भन्ने पनि मान्यो।
• तर विधायिकी अधिकार असीमित हुँदैन। कानूनले समानता र सम्पत्तिको हकको आधारभूत संरचना साँघुरो बनाउँछ भने अदालतले त्यसको संवैधानिक परीक्षण गर्नुपर्छ।
• न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा अदालतले विधायिकाको मनसाय मात्र होइन, कानूनले मौलिक हकमा पारेको प्रभाव (Effect Test) पनि हेर्नुपर्छ। सन्तानको हित संरक्षण गर्ने “पवित्र उद्देश्य” भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष र विभेदकारी असर एकल महिलामाथि पर्ने भएकाले यो व्यवस्थालाई संवैधानिक वैधता दिन सकिँदैन।

नोट: संसद्का दुवै सदनले आफ्नो लिखित जवाफमा रविन्द्र श्रेष्ठसमेत वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत (ने.का.प. २०७३, अंक २, भाग ५८) नजीर उद्धृत गरेका थिए। अदालतले यस नजीरबारे छुट्टै विश्लेषण गरेको उपलब्ध आदेशमा देखिँदैन।

---

५. यस नजीरबाट स्थापित सिद्धान्त

सिद्धान्त:
अंश अंशियार भएको नाताले पाइने नैसर्गिक र जन्मसिद्ध अधिकार हो। अंशबण्डा भइसकेपछि त्यस्तो सम्पत्तिमा अंशियारको निरपेक्ष र अविच्छिन्न स्वामित्व कायम हुन्छ। विधवा महिलाले पुनर्विवाह गरेको वा उनको वैवाहिक स्थिति बदलिएको आधारमा मात्र अंशबापत पाइसकेको सम्पत्ति खोस्ने वा फिर्ता गराउने कानूनी व्यवस्था लैङ्गिक र वैवाहिक स्थितिमा आधारित विभेद हो। यस्तो व्यवस्था संविधानको धारा १६, १८ र २५ सँग बाझिन्छ।

• सामान्य नियम: पुनर्विवाह गर्ने विधवाले अघिल्लो पतितर्फबाट अंशबापत पाएको सम्पत्ति पूर्वपतितर्फका छोराछोरी वा अरू कसैलाई फिर्ता गर्नुपर्दैन।
• सहायक सिद्धान्त:
  • सन्तानप्रतिको दायित्व आमा र बाबु दुवैको समान हुन्छ। सन्तानको सुरक्षाको नाममा एक लिङ्गमाथि मात्र भार पार्ने वर्गीकरण विवेकसम्मत हुँदैन।
  • पहिलेको कानूनले दिएको अधिकार पछिको कानूनले घटाउन मिल्दैन (Non-Regression)।
  • कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्दा विधायिकाको उद्देश्य मात्र होइन, मौलिक हकमा परेको प्रभाव पनि हेरिन्छ।
• लागू हुने अवस्था: वैवाहिक स्थिति बदलिएकै कारण महिलाले प्राप्त गरिसकेको अंश वा सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने, फिर्ता गर्नुपर्ने वा त्यसमा बन्देज लाग्ने कानूनी व्यवस्था वा व्याख्या।
• सीमा (विश्लेषणका आधारमा):
  • दफा २१४(१) मा विधवाले जहिलेसुकै अंश लिई भिन्न हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस आदेशले त्यसलाई छोएको छैन।
  • आमाका रूपमा सन्तानको पालनपोषण र शिक्षाको दायित्व रहने कुरा अदालतले स्वभाविक मानेको छ (प्रकरण १८)। त्यसैले यो आदेशले सन्तानप्रतिको दायित्व हटाउँदैन; सम्पत्तिको स्वामित्व खोस्ने व्यवस्थामात्र बदर गर्छ।

---

६. निर्णयको सार (Decision / Holding)

• रिट: जारी भयो (निवेदन माग स्वीकार)।
• आदेश: मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २१४(२) संविधानसँग बाझिएकाले धारा १३३(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर (void ab initio) घोषित।
• तपसिल:
  1. सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २६(१) र २७(१) बमोजिम आदेशको प्रतिलिपिसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई जानकारी पठाउने।
  2. नियम १५(३) बमोजिम निवेदकले राखेको धरौटी रु. ५,०००/- फिर्ता दिने।
  3. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जानकारी दिने।
• कायम भएको अधिकार: पुनर्विवाह गर्ने विधवाको अंशबापत प्राप्त सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व सुरक्षित रहन्छ।

---

७. कानून व्यवसायीका लागि उपयोगिता

कुन मुद्दामा प्रयोग गर्न सकिन्छ:

• विधवा वा एकल महिलाको अंश, अंश फिर्ता, अंश दर्ता बदर वा सम्पत्ति खोसिएका विवादमा।
• पुनर्विवाहपछि अघिल्लो घरपरिवारले सम्पत्ति फिर्ता मागेको मुद्दामा (प्रतिरक्षाका लागि)।
• लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिका आधारमा भेदभाव गर्ने अन्य कानूनविरुद्ध धारा १३३(१) अन्तर्गतको रिटमा।
• विधायिकी बुद्धिमत्ताको आड लिएर कानूनको बचाउ गरिएका संवैधानिक मुद्दामा।

बलियो बनाउन सकिने तर्क:

• अंश दान वा बकस होइन, जन्मसिद्ध अधिकार हो। बण्डापछि स्वामित्व निरपेक्ष हुन्छ।
• “सन्तानको हित” जस्तो उद्देश्य देखाएर एक लिङ्गमाथि मात्र भार पार्नु विवेकसम्मत वर्गीकरण होइन।
• Effect Test: कानूनको असर मौलिक हकमा कस्तो पर्छ भन्ने हेरिनुपर्छ।
• Non-Regression: पहिले पाएको अधिकार पछिको कानूनले घटाउन मिल्दैन।

बहस नोटमा Reference गर्ने तरिका (सुझाव):

महिला, कानून र विकास मञ्चसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत, रिट नं. ०७६-WC-००३६, संवैधानिक इजलास, आदेश मिति २०८३।१।२१, प्रकरण १८ (अंशको प्रकृति), प्रकरण १७ (विवेकसम्मत वर्गीकरण), प्रकरण २३ (न्यायिक पुनरावलोकनको सीमा)।

ने.का.प.मा प्रकाशित भएपछि निर्णय नं. थप्नुहोस्।

प्रत्यक्ष र persuasive प्रयोग:

• प्रत्यक्ष र बाध्यकारी (Binding): दफा २१४(२) मा आधारित कुनै पनि दाबी अब टिक्दैन। संवैधानिक इजलासले बदर घोषित गरेको व्यवस्था लागू हुँदैन।
• Persuasive / Analogical: सम्बन्धविच्छेद, एकल महिला वा अन्य वैवाहिक स्थिति परिवर्तनसम्बन्धी फरक कानूनी प्रावधानमा अदालतको तर्क (प्रकरण १६–१८, २०, २३) सादृश्यका आधारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी प्रावधानबारे आदेशले प्रत्यक्ष रूपमा केही बोलेको छैन।

---

८. सजिलो भाषामा बुझ्दा

पहिले कानूनमा एउटा नियम थियो: श्रीमान्‌को मृत्युपछि अंश पाएकी महिलाले फेरि विवाह गरिन् र पहिलो श्रीमान्‌तर्फका छोराछोरी छन् भने त्यो अंश ती छोराछोरीले लिन पाउँथे। अर्थात् फेरि विवाह गर्ने हो भने आफ्नो सम्पत्ति छोड्नुपर्थ्यो। तर श्रीमतीको मृत्युपछि फेरि विवाह गर्ने पुरुषका लागि यस्तो कुनै नियम थिएन।

सर्वोच्च अदालतले यो नियम गलत र संविधानविरोधी भनेको छ। एकपटक कानूनबमोजिम पाएको अंश त्यो महिलाको आफ्नै सम्पत्ति हो। फेरि विवाह गर्ने वा नगर्ने उनको आफ्नै निर्णय हो। विवाह गरेकै कारण सम्पत्ति खोसिनु हुँदैन। छोराछोरीको जिम्मेवारी आमा र बाबु दुवैको हुन्छ, त्यसैले त्यसको भार आमाको सम्पत्ति खोसेर मात्र पूरा गर्न मिल्दैन।

अब यो नियम कानूनबाट हटेको छ। पुनर्विवाह गर्ने विधवाले आफ्नो अंश जोगाएर राख्न पाउँछिन्।

---

९. नोट (Legal Research Note)

Research Point	Note
Research Point	वैवाहिक स्थिति परिवर्तन (विधवाको पुनर्विवाह) का आधारमा प्राप्त अंश फिर्ता गराउने कानूनको संवैधानिकता
Relevant Provision	मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ दफा २१४(२) (बदर); संविधान धारा १६, १८(१)(२)(३)(५), २५(१), ३८(१)(६), १३३(१); CEDAW धारा १, १५, १६
Court’s Interpretation	अंश जन्मसिद्ध र नैसर्गिक अधिकार हो। बण्डापछिको स्वामित्व निरपेक्ष र अविच्छिन्न हुन्छ। एक लिङ्गमाथि मात्र भार पार्ने वर्गीकरण विवेकसम्मत हुँदैन। विधायिकी अधिकार मौलिक हकको सीमाभित्र रहन्छ। कानूनको असर (Effect) पनि परीक्षण गरिन्छ।
Established Principle	वैवाहिक स्थिति बदलिएको आधारमा महिलाले प्राप्त गरिसकेको अंश खोस्ने कानून धारा १६, १८ र २५ विपरीत भएकाले void ab initio हुन्छ।
Practical Relevance	अंश फिर्ता वा अंश बदरका दाबीमा प्रतिरक्षा; Gender-discriminatory statutory provisions विरुद्धको रिट; Legislative Wisdom तर्कको प्रत्युत्तर
Possible Distinction	(क) दफा २१४(१) र संहिताका अन्य दफा यस आदेशको प्रत्यक्ष विषय होइनन्। (ख) यो आदेशले सम्पत्तिको स्वामित्व खोस्ने व्यवस्था बदर गरेको हो, सन्तानको पालनपोषणको दायित्व हटाएको होइन। (ग) “प्रारम्भदेखि नै बदर” घोषणाले आदेशअघि नै दफा २१४(२) बमोजिम सम्पन्न भइसकेका हक हस्तान्तरण वा अन्तिम भइसकेका फैसलामा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा उपलब्ध आदेशको अंशबाट पुष्टि गर्न सकिएन। यो भविष्यको बहसको विषय हुन सक्छ।
पूर्व व्यवस्था/नजीरसँगको सम्बन्ध	साविक मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको १२ नं. विधवा र विधुर दुवैमा समान रूपमा लागू हुन्थ्यो र सन्तान सावालक भएपछि अंश आफूखुसी गर्न दिन्थ्यो। अदालतले संहिताको व्यवस्थालाई त्यसभन्दा प्रतिगामी मान्यो। रिट नं. ०७२-WC-००१७ को “विवाहले हैसियत बदल्छ, सम्पत्तिको हक होइन” भन्ने व्याख्यालाई यसले निरन्तरता दिएको छ।

---

१०. सम्बन्धित कानून र दफा

कानून/दफा	नजीरसँगको सम्बन्ध
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ – दफा २१४(२)	विवादित र बदर घोषित व्यवस्था: पुनर्विवाह गर्ने विधवाको अंश पूर्वपतितर्फका सन्तानले लिन पाउने
दफा २१४(१)	विधवाले जहिलेसुकै अंश लिई भिन्न हुन सक्ने व्यवस्था; विपक्षीले बचाउमा उल्लेख गरेको
दफा २०५ र २०६	पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा र छोरी अंशियार हुने र प्रत्येक अंशियार समान हकदार हुने; विपक्षीको जवाफमा उल्लेख
दफा ८३(ख)	पति वा पत्नीको मृत्युपछि पुनर्विवाह गर्न सकिने; अदालतले पुनर्विवाहको वैधानिक हक देखाउन प्रयोग गरेको
दफा ६९	विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने र पारिवारिक जीवन बिताउने स्वतन्त्रता; दफा २१४(२) ले कुण्ठित गरेको ठहर
मुलुकी ऐन, २०२०, अंशबण्डाको महल १२ नं.	साविक व्यवस्था; Non-Regression तर्कको आधार
संविधान धारा १६	सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक; पुनर्विवाहको स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयसँग जोडिएको
संविधान धारा १८(१)(२)(३)(५)	समानता र लिङ्ग तथा वैवाहिक स्थितिका आधारमा भेदभाव निषेध; विवेकसम्मत वर्गीकरण परीक्षणको आधार
संविधान धारा २५(१)	सम्पत्तिको हक; अंशमाथिको निरपेक्ष स्वामित्वको संरक्षण
संविधान धारा ३८(१) र (६)	महिलाको समान वंशीय हक र सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक
संविधान धारा १३३(१), (२), (३) र १३७	संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार र कानून बदर गर्ने अधिकार
CEDAW, १९७९ – धारा १, १५, १६	महिलाविरुद्धको भेदभावको परिभाषा, कानूनको अगाडि समानता, र विवाह तथा सम्पत्तिमा समान अधिकार
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ – नियम १५(३), २६(१), २७(१)	धरौटी फिर्ता र आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया

---

११. सम्बन्धित नजीरहरू

• रिट नं. ०७२-WC-००१७ — अधिवक्ता तेजबहादुर कटुवाल वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत (उत्प्रेषणसमेत) — विवाहले महिलाको सामाजिक र पारिवारिक हैसियतमात्र बदल्छ; त्यसले सम्पत्तिमाथिको हक बदल्दैन। अदालतले यही आधारमा उद्धृत गरेको (प्रकरण २०, फुटनोट १)।
  • निर्णय नं.: उपलब्ध आदेशमा उल्लेख नभएको।
• ने.का.प. २०७३, अंक २, भाग ५८ — रविन्द्र श्रेष्ठसमेत वि. नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत (उत्प्रेषण) — कानून संविधानसँग बाझियो भन्ने दाबीमात्र पर्याप्त हुँदैन; वस्तुनिष्ठ आधार र कारण देखाउनुपर्छ। यो नजीर विपक्षी (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) ले उद्धृत गरेका हुन्, अदालतले होइन।

यीबाहेक अन्य नजीर उपलब्ध आदेशमा उद्धृत भएको देखिँदैन।

---

१२. फैसला छोटकरीमा

“अंश हकको प्रकृति र यसको कानूनी हैसियतका सम्बन्धमा हेर्दा, यो कुनै राज्य वा व्यक्तिले निगाहा स्वरुप प्रदान गर्ने दान वा बकस दिएको नभई अंशियार हुनुको नाताले प्राप्त हुने नैसर्गीक र जन्मसिद्ध अधिकार हो।” (प्रकरण १८)

“अंशबण्डा भई कानूनी रूपमा आफ्नो हिस्सा प्राप्त गरिसकेपछि वा अंश लिई भिन्न भइसकेपछि त्यस्तो सम्पत्तिमा सम्बन्धित व्यक्तिको निरपेक्ष र अविच्छिन्न स्वामित्व कायम हुन्छ।” (प्रकरण १८)

“सन्तानप्रतिको दायित्व आमाबाबु दुवैको समान हुने भएकाले सन्तानको आर्थिक सुरक्षाको आधार देखाई केवल विधवा महिलाको मात्र साम्पत्तिक र वैवाहिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नु प्रत्यक्ष रुपमा लैङ्गिक र वैवाहिक स्थितिको आधारमा गरिएको वर्गीकरण हुन जाने हुँदा यसलाई संविधानसम्मत मान्न मिल्दैन।” (प्रकरण १६)

“कानून सधैँ अग्रगामी र अधिकारलाई अझ बढी सुनिश्चित गर्ने दिशामा उन्मूख हुनुपर्छ।” (प्रकरण १९)

“विधायिकी अधिकार असीमित हुँदैन। यो सदैव संविधानको सर्वोच्चता र मौलिक हकको लक्ष्मणरेखाभित्र नियन्त्रित रहनु पर्दछ।” (प्रकरण २३)

“कानूनको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा अदालतले विधायिकाको मनसाय मात्र हेर्ने नभई उक्त कानूनको प्रभाव नागरिकको मौलिक हकमा के कस्तो परेको छ भनी हेर्नु अदालतको संवैधानिक दायित्व हुन आउँछ।” (प्रकरण २३)

नोटः यो सामाग्री एआइको सहयोगमा तयार गरिएको हो । पुरा अध्ययनका लागि फैसलाको पुर्ण पाठ अध्ययन गर्नुहोला ।