प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास बढाउन डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रविधिको विकाससँगै अन्तरनिर्भरता बढेको बताए। तर यसका जोखिम र चुनौती कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने भएकाले समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानन्यायाधीश शर्माका अनुसार प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित संकटले डिजिटल र प्रविधि पूर्वाधारसहित समग्र पूर्वाधार कति जोखिममा छन् भन्ने देखाएका छन्। अदालतको अभिलेखमा पहुँच गुमेमा न्यायपालिकाको काममा गम्भीर असर पर्छ। त्यसैले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो ब्याकअप र प्रभावकारी विपद् पुनरुत्थान प्रणालीको महत्व झनै बढेको उनले बताए।

उनले न्यायपालिकामा पछिल्लो समय मुद्दा व्यवस्थापन, इलेक्ट्रोनिक फाइलिङ, प्रमाण व्यवस्थापन र न्यायिक सुनुवाइलगायत काममा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य उद्देश्य न्यायमा पहुँच बलियो बनाउनु हुनुपर्छ। यसले छिटो, कम खर्चिलो र नागरिककेन्द्रित न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले इन्टरनेट गभर्नेन्स जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र उत्थानशीलतामा बलियो रूपमा आधारित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए। सर्वोच्च अदालतले हालै बनाएको “न्यायिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०२६” ले सूचना सुरक्षालाई डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाएको उनले बताए ।