काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रेम सम्बन्धमा रहेका वयस्क व्यक्तिहरूबिच आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्कलाई पछि अन्य कारणले जाहेरी पर्दैमा ‘जबरजस्ती करणी’ को रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ।
अदालतले जबरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर फौजदारी मुद्दामा प्रमाणको वस्तुनिष्ठता हुनुपर्ने र केवल प्रतिशोध वा पारिवारिक दबाबका भरमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
के थियो घटना?
पर्सा जिल्ला घर भई काठमाडौँको कालीमाटीमा व्यवसाय गर्ने रविकुमार गुप्ता र एक युवतीबिच ५–६ महिनादेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। उनीहरू पोखरा, वीरगन्ज लगायतका विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा सँगै घुम्न गएका थिए। युवतीकी आमाले समेत उनीहरू उमेर पुगेपछि विवाह गरिदिने सहमति दिएकी थिइन्।
तर, २०७५ असारमा ती युवतीले गुप्ताले आफूलाई डर, धाकधम्की दिई बन्धक बनाएर पटक-पटक जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिइन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुरुमा गुप्तालाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलालाई उच्च अदालत पाटनले बदर गर्दै गुप्तालाई सफाइ दिएपछि सरकारी पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
सर्वोच्चको व्याख्या: “सहमति र जबरजस्तीबिचको भिन्नता”
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरूषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतको सफाइ दिने फैसलालाई नै सदर गर्यो। अदालतले आफ्नो फैसलामा मुख्यतया निम्न बुँदाहरूलाई आधार मानेको छ:
१. लामो समयको मौनता: प्रतिवादीले लामो समयदेखि डर-धम्की देखाएर करणी गरेको भनिए पनि उमेर पुगेकी युवतीले यसबारे कतै उजुरी नगर्नु वा कसैलाई नभन्नुले घटनालाई शंकास्पद बनाएको छ।
२. स्वभावगत आचरण: प्रतिवादीसँग विभिन्न सहरहरूमा घुम्न जानु, होटलमा सँगै रात बिताउनु र सँगै खिचिएका तस्बिरहरूले उनीहरू बिचको सम्बन्ध ‘जबरजस्ती’ नभई ‘सहमतिय’ रहेको पुष्टि गर्छ।
३. पारिवारिक दबाबको पाटो: युवतीको मोबाइल बुबाले फुटाइदिएको र उनलाई कुटपिट गरेको तथ्य चिकित्सकको बकपत्रबाट समेत पुष्टि भएको छ। यसले गर्दा पारिवारिक दबाब वा कुटपिटपछि मात्र जाहेरी परेको देखिन्छ।
४. सम्बन्ध र प्रतिशोध: आपसी प्रेम सम्बन्धमा रहँदा भएको शारीरिक सम्पर्कलाई सम्बन्धमा दरार आएपछि वा घरपरिवारमा कुरा खुलेपछि ‘जबरजस्ती’ को आवरण दिनु न्यायसंगत नहुने अदालतको ठहर छ।
यस फैसलाले जबरजस्ती करणीको कानूनी परिभाषालाई स्पष्ट पार्दै भनेको छ- “करणीको समयमा पीडितको मन्जुरी थियो वा थिएन भन्ने कुरा घटनापूर्व र घटनापछिको दुवै पक्षको व्यवहारबाट हेरिनुपर्छ।”
मुद्दाको विवरण
निर्णय नं.: १०८४२
अदालत: सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीशहरू: श्री प्रकाशमान सिंह राउत र श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
मुद्दा: जबरजस्ती करणी
फैसला मिति: २०७७/०९/०१
पुनरावेदक (वादी): नेपाल सरकार (वृत्त कालीमाटीको जाहेरीले)
प्रत्यर्थी (प्रतिवादी): रविकुमार गुप्ता (पर्सा जिल्ला, बहादुरमाई न.पा.-९)
स्रोत: नेपाल कानून पत्रिका (नेकाप), २०७९, भाग ६४, अङ्क ३।
नोट- यो संक्षिप्त जानकारी मात्र भएकोले यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि उल्लेखित विवरण बाट फैसलाको पुर्णपाठ अध्ययन गर्नुहोला ।
