भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘अनुसूचित जाति-जनजाति’ले धर्म परिवर्तन गरे ती जातिलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदैआएको सुविधा र आरक्षण नपाउने फैसला गरेको छ ।

मंगलबार आएको सर्वोच्चको फैसलाले अनुसूचित जातिको कुनै पनि व्यक्तिले धर्म परिवर्तन गरेर इसाई धर्म अपनाए ‘अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनिमयअनुसार कुनै पनि लाभ र सुविधा नपाउने उल्लेख छ ।

यसअघि यस्तै फैसला आन्ध्र प्रदेशको उच्च अदालतले गरेको थियो । सोही फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको बीबीसी हिन्दीले लेखेको छ ,

‘यदि कोही व्यक्ति इसाई धर्म अपनाउँछ, इसाई धर्म मान्छ र पालन गर्छ भने उसलाई अनुसूचित जाति-समुदायको सदस्य मान्न सकिन्न,’ फैसलाअनुसार भनिएको छ, ‘केवल हिन्दू, वुद्ध, शिख धर्मका मानिस मात्रै अनुसूचित जातिको श्रेणीमा आउनसक्छन् । यदि कोही यी धर्मबाट अलग भएर धर्मान्तरण गर्छन् भने ऊ अनुसूचित जातिलाई दिएको सुरक्षा वा आरक्षणको लाभ उठाउन सक्दैन ।’

सन् १९५० को एक संवैधानिक आदेशमा हिन्दू धर्मबाहिरको कोही पनि व्यक्ति अनुसूचित जातिको श्रेणीमा नआउने उल्लेख छ । तर, यसपटकको फैसलाको प्रभाव के हुन्छ त्यो भने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि प्रस्ट हुने बताइएको छ ।

फैसला आउनुअघि नै इस्लाम र इसाई धर्म अवलम्वन गरिसकेकाहरूका हकमा के हुन्छ ? भन्ने अझै प्रस्ट भइसकेको छैन ।