चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दामा बिगो बुझाउन नसकी कैदमा पर्ने अभियुक्तको खाना खर्च (सिधा खर्च) नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने महत्वपूर्ण व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मंगल चौधरीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा यस्तो फैसला गरेको हो।

मुद्दाको पृष्ठभूमि र तथ्य

चितवन खैरहनीका मंगल चौधरीले राजेन्द्र प्रसाद तिवारीलाई दिएको १३ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँको चेक बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नभई अनादर भएको थियो। चितवन जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलासले समेत चौधरीलाई उक्त बिगो, ब्याज र १ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। फैसला कार्यान्वयनका क्रममा चौधरीले बिगो बुझाउन नसकेको र उनको नाममा कुनै स्वतन्त्र सम्पत्ति फेला नपरेपछि वादी तिवारीले उनलाई कैद गरी पाउन निवेदन दिएका थिए। सोही आधारमा चौधरीलाई २ वर्ष कैद गर्न आदेश दिई २०८० पुस १६ गतेदेखि कारागार चलान गरिएको थियो।

‘सिधा खर्च’ सम्बन्धी सर्वोच्चको नयाँ दृष्टिकोण

यो मुद्दामा मुख्य विवाद “निजी बिगो बापत कैद गर्दा कैदीको खाना खर्च (सिधा खर्च) कसले बेहोर्ने?” भन्नेमा केन्द्रित थियो। अदालतले यस सम्बन्धमा निम्न बमोजिमको व्याख्या गरेको छ:

दुनियावादी फौजदारी मुद्दा: चेक अनादर मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची ४ अन्तर्गत पर्ने ‘दुनियावादी फौजदारी’ कसुर हो।

सरकारको दायित्व: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६५ (११) अनुसार, फौजदारी प्रकृतिको मुद्दामा निजी बिगोमा कैद गर्दा लाग्ने सिधा खर्च नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय देखिन्छ।

देवानी र फौजदारीको भिन्नता: यदि यो देवानी प्रकृतिको लेनदेन भएको भए वादीले खर्च बेहोर्नुपर्थ्यो, तर चेक अनादर फौजदारी मुद्दा भएकाले वादीले सिधा खर्च बुझाउनुपर्ने कानूनी बाध्यता देखिँदैन।

थुनाको वैधानिकता र अदालतको निष्कर्ष

निवेदक चौधरीले आफूलाई थुनामा राख्नु गैरकानूनी भएको दाबी गरे पनि सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ।

विगो बापतको कैद: १३ लाख २३ हजार ६ सय रुपैयाँलाई दैनिक ३०० रुपैयाँका दरले कैदमा परिणत गर्दा करिब १२ वर्ष कैद हुने देखिए तापनि कानूनको अधिकतम सीमा २ वर्ष मात्र कैद तोकिएकाले उक्त आदेश कानूनसम्मत छ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण खारेज: अभियुक्त आफैँले ‘बिगो रकम बुझाउन सक्दिन’ भनी अदालतमा सनाखत गरेको र कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी कैदमा राखिएकाले थुनालाई गैरकानूनी मान्न नसकिने भन्दै रिट खारेज गरिएको छ।

फैसलाको संक्षिप्त विवरण

यो फैसलाले स्थापित गरेको मुख्य सिद्धान्त: चेक अनादर जस्ता दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा बिगो बापत कैद गर्दा अभियुक्तको खाना खर्च वादीले नभई नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्नेछ।

नोट- यो संक्षिप्त जानकारी मात्र भएकोले यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आवश्यक परेमा मुद्दाको उल्लेखित विवरण बाट फैसलाको पुर्णपाठ अध्ययन गर्नुहोला ।