सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका कर फर्स्योट आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूले दायर गरेको मुद्दामा विपक्षी झिकाउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उनीहरुले विपक्षी बनाएका पक्षहरुलाई झिकाउन र मुद्दाको सुनुवाईको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य चुडामणि शर्मा अनि सदस्य सचिवको भूमिकामा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई विशेष अदालतले ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।
विशेष अदालतले उनीहरूलाई विगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख रुपैंया तिराउन आदेश दिएको थियो ।
जमानत बापत त्यो रकम बुझाउन नसकेपछि उनीहरू थुनामा गएर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । पछि आफूलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए ।
त्यही निवेदनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अर्को पक्षलाई पनि झिकाउन आदेश दिएको हो ।
