काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतले दलले फिर्ता बोलाएका आधारमा मात्रै समानुपातिक सांसदको पद रिक्त हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले सांसद इन्दिरा गिरीको पद रिक्त गरेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले निश्चित शर्त पूरा नभएसम्म दल त्यागको प्रावधान आकर्षित नहुने व्याख्या गरेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्नो समानुपातिक सांसद गिरीलाई प्रदेशसभाबाट फिर्ता बोलाएको थियो ।
पार्टीको निर्णयविरुद्ध गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले दल त्याग नगरेसम्म सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न नसकिने व्याख्या हो । प्रदेश सभाको विषय भएपनि सर्वोच्च अदालतको यो दृष्टिकोण प्रतिनिधिसभाका हकमा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ ।
गतवर्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आन्तरिक विवादमा फसेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सरकारमा रेशम चौधरी पक्षका राज्यमन्त्री गिरीसहित पाँच सांसद सहभागी थिए ।
महाधिवेशनबाट आफू निर्वाचित भएको दाबीसहित अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले उनीहरुलाई फिर्ता बोलाएकी थिइन् । फिर्ता आउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै श्रेष्ठले गिरीमाथिको कारबाही अघि बढाएकी थिइन् ।
पार्टीले भनेको नमान्ने, आफुखुसी गरेर हिँड्ने र दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने अनि पार्टीको विधान विपरित काम गरेको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गिरीलाई समानुपातिक सांसदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा ‘उनले पार्टीको हित विपरित कार्य गरिरहेको कारण पार्टीले कारबाही गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।
निर्णयका आधारमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्र पठाई गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाइएको भनी पत्र लेखेकी थिइन् । पार्टीको पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले गिरी पदमुक्त भएको भनी सूचना निकालेको थियो । आफूलाई पदबाट निष्कासित गरेपछि प्रदेश सांसद गिरी सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् ।
‘यस पार्टीको विधानलाई आत्मसात गर्ने व्यक्ति मात्रै यस पार्टीको सदस्य बन्ने हो । पार्टीको विधान नमान्ने व्यक्ति पार्टी सदस्य हुन सक्दैन,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘पहिले सदस्य हुँदा विधान मानेजस्तो गर्ने र पछि त्यसबाट विमुख हुने व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन सक्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला नै गिरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशहरू हरि फुँयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाले १३ साउन २०८१ मा प्रदेश सांसद गिरीलाई पदमुक्त गर्ने संवैधानिक धरातल नपुगेको भनी नागरिक उन्मुक्ती पार्टीले गरेको निर्णय खारेज गरेका हुन् । फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो । फैसलाको रायमा न्यायाधीश ढुंगानाले पार्टीले हचुवाको भरमा समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाउन नसक्ने मत अघि सारेका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा प्रदेश सांसदलाई फिर्ता बोलाउने सुविधा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सांसद गिरीले दल त्याग गरेको नदेखिएकाले उनी पदमुक्त हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा १८० मा उल्लेखित प्रदेश सांसद रिक्त हुने व्यवस्थाबारे व्याख्या गरेको छ ।
धारा १८० मा सांसदले प्रदेश सभामुखलाई राजिनामा दिएमा, संविधान बमोजिम अयोग्य भएमा, प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त वा विघटन भएमा वा प्रदेशसभालाई सूचना नदिई लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएमा, दल त्याग गरेको सूचित भएमा वा सांसदको मृत्यु भएमा मात्रै प्रदेश सांसदको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सांसदलाई सम्बन्धित दलले फिर्ता बोलाउन नसक्ने र त्यसरी फिर्ता बोलाएमा पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था नरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठको पत्रका आधारमा प्रदेश सभाले निकालेको सूचनाको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाएको हो ।
अर्कोतर्फ नाउपाका नेताहरूसँग विमती भएपनि सांसद इन्दिरा गिरीले दल त्याग नगरेको विषयमा पनि सर्वोच्च अदालतले बिवेचना गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ मा तीन अवस्थामा मात्रै दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था छ । सांसदले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित राजिनामा दिएमा वा अर्को दलको सदस्यता लिएमा दल त्याग गरेको मानिन्छ । त्यसैगरी सम्बन्धित सांसद संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा पनि पार्टीहरूले दल त्याग गरेको आधारमा कारबाही अघि बढाउन पाउँछन् ।
इन्दिरा गिरीको हकमा संघीय कानुन बमोजिम दल त्याग गरेको मान्न सकिने कुनै पनि अवस्था पुष्टि नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा सचिवालयलाई दिएको सूचना पनि कानुन बमोजिम नभएको ठहर्याएको हो ।
उनले प्रदेशसभामा ह्विप उल्लंघन गरेको नदेखिएको अवस्थामा नाउपाले दलबाट निष्कासन गरेको नदेखिएको भन्दै सांसदलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय खारेज गरेको हो ।
विधान विपरित काम गर्ने र दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने पार्टी सदस्यलाई अनुशासनात्मक कारवाही गर्नसक्ने भए पनि त्यत्तिको आधारमा प्रदेश सांसदलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्था नभएको सर्वोच्च अदालतको व्याख्या छ ।
स्पष्टीकरण सोधेकै दिन सांसद गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कारवाहीमा बदनियत देखिएको भनी व्याख्या गरेको हो ।
‘कुनै पनि सदस्यलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाउन पाउने कानुनी अधिकार संघीय कानुनले राजनीतिक दललाई प्रदान गरेको देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फिर्ता बोलाउने निर्णय गरी दिएको सूचनालाई मान्यता प्रदान गरी प्रदेश सभाको सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालयले सदस्यको पद रिक्त गराउनु कानुन सम्मत हुँदैन ।’
