यस सामाग्रीमा नेपालमा श्रम सम्बन्धी कस्तो ब्यबस्था छ साथै बिशेष गरी जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई आठ घण्टा भन्दा बढी काम गराएर थप रकम नदिएमा के गर्न सकिन्छ, उपचार के छ ? र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बिषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको छ । काम गराउने निकाय, संस्था वा कम्पनी वा मालिकले तपाईलाई कुनै थप ज्याला वा रकम नदिई काम मात्र गराईरहेको भए उपलब्धी पुर्ण हुन सक्छ ।

नेपालको श्रम कानुन बिशेष गरी श्रमिकको हकहितको संरक्षण गर्नका लागि बनाइएको छ। नेपालको श्रम ऐन, २०७४ (Labor Act, 2017) को दफा २८ देखी  ३३ ले श्रमिकको कार्यसमय र ओभरटाइम तथा सोको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेको छ।

कानुनी आधार
दैनिक कार्यसमय: श्रम ऐन, २०७४ को दफा २८ अनुसार कुनै पनि श्रमिकलाई दिनको ८ घण्टा वा हप्ताको ४८ घण्टा मात्र काम लगाउन सकिन्छ। त्यसैगरी लगातार ५ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्रामको समय दिनुपर्ने ब्यबस्था छ ।

त्यसैगरी दफा २९ मा बढी समय काम गर्न बाध्य गर्न नहुने, दफा ३० मा बढी समय काम लगाउनु पर्ने भएमा दिनमा बढीमा ४ घण्टा र हप्तामा २४ घण्टा सम्म कानून बमोजिम अतिरिक्त पारिश्रमिक दिई काममा लगाउन सकिने ब्यबस्था छ । दफा ३१ मा  ओभरटाइम सम्बन्धी ब्यबस्था छ । यदि श्रमिकलाई आठ घण्टाभन्दा बढी काम गराइन्छ भने, त्यो अतिरिक्त कामलाई “ओभरटाइम” मानिन्छ र त्यसको भुक्तानी श्रमिकको नियमित ज्यालाभन्दा ५०% बढी हुनुपर्छ। त्यस्तै साप्ताहिक विदा, सार्वजनिक विदा, वा अन्य विश्राम दिनमा काम गराएमा पनि अतिरिक्त भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दफा ३३ मा सुर्योदय भन्दा अघि र सुर्यास्त भन्दा पछि काम गराउनु पर्ने भएमा श्रमिकका लागि यातायातको ब्यवस्था समेत मालिक वा रोजगारदाताले गरिदिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

श्रमिकको अधिकार उल्लङ्घन भएको अवस्थामा उपचार
यदि श्रमिकका अधिकार हनन भएमा वा श्रमिकलाई ८ घण्टा भन्दा बढी काम गराइएको छ र ओभरटाइमको भुक्तानी दिइएको छैन भने, श्रमिकले निम्न कानुनी उपचारको प्रक्रिया अपनाउन सक्छन्:

क. कार्यस्थलमा उजुरी
श्रमिकले पहिलो चरणमा रोजगारदाता  (employer) सँग लिखित रूपमा गुनासो पेश गर्न सक्छन्। गुनासोमा ओभरटाइमको कामको समय, मिति, र भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम उल्लेख गर्नुपर्छ।

ख. श्रम कार्यालयमा उजुरी
यदि रोजगारदाताले श्रमिकको गुनासोलाई बेवास्ता गरेमा श्रमिकले स्थानीय श्रम कार्यालय (Labor Office) मा उजुरी दिन सक्छन्।

उजुरी दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरू:
श्रम सम्झौता (Employment Contract) ।
ओभरटाइम गराइएको प्रमाण (जस्तै: हाजिरी, समय तालिका, ज्याला पर्ची) ।
रोजगारदाता सँग गरिएको पत्राचार आदी ।

ग. श्रम अदालतमा मुद्दा दायर
रोजगारदाताले गुनासोको सुनुवाई नगरेमा वा आवश्यक भुक्तानी नदिएमा वा श्रम कार्यालयबाट समेत न्याय नपाएमा, श्रमिकले श्रम अदालत (Labor Court) मा मुद्दा दर्ता गर्न सक्छन्। तर मुद्दा दर्ता गर्दा सकेसम्म कानुनी सल्लाहकारको सहयोग लिनु उचित हुन्छ।

श्रमिकले प्राप्त गर्नसक्ने लाभ

श्रम कार्यालय वा श्रम अदालतले श्रमिकको उजुरी सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण बुझी निम्न कुराहरु दिलाई भराई दिन सक्छः

ओभरटाइमको भुक्तानी: बक्यौता रकमसहित।
जरीवाना: श्रम ऐन अनुसार नियोक्तामाथि आर्थिक दण्ड।
पुनर्बहाली: श्रमिकको अन्य अधिकार खोसिएको भए पुनर्बहाली गर्न सकिन्छ।

समस्याको समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू
कागजात तयार गर्नु: श्रमिकसँग काम गरेको प्रमाण, सम्झौता, र ओभरटाइम गराएको विवरण हुनु जरूरी छ।
समूहगत उजुरी: एउटै समस्या धेरै श्रमिकमा लागू भए, सामूहिक उजुरी प्रभावकारी हुन सक्छ।
मध्यस्थता र वार्ता: कानुनी उपचारमा जानुअघि श्रमिक र रोजगारदाता बीच वार्ता प्रयास गर्न सकिन्छ।

नेपालमा श्रमिकलाई ८ घण्टा भन्दा बढी काम गराएर थप रकम नदिएको अवस्था श्रम ऐनको उल्लङ्घन हो। यस्तो अवस्थामा श्रमिकले लिखित गुनासो, श्रम कार्यालयमा उजुरी, र अन्ततः श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेर आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छन्। यस प्रक्रियामा श्रमिकका अधिकारबारे जानकारी र प्रमाणको व्यवस्थापन प्रमुख हुनेछन्।

नोट: श्रम सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निशुल्क तथा सशुल्क कानूनी सेवा प्रदायक संस्था वा वकिलसँग सल्लाह लिनु परेमा कानूनी सेवा (www.kanoonisewa.com) मार्फत वकिल भेटन, कुरा गर्न वा सरसल्लाह गर्न सक्नुहुनेछ ।