सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दामा एउटा ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै, धरौटी बुझाउन नसकी जेलमा रहेका अभियुक्तको पुनरावेदन ६ महिनाभित्र किनारा नलागेमा उनीहरूलाई थुनामुक्त गरी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान, सुनीलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले यो फैसला गरेको हो।

१. घटनाको पृष्ठभूमि: के थियो मुद्दा?
यो विवाद शिवराज उपाध्यायको मुद्दाबाट सुरु भएको थियो। विशेष अदालतले २०८० असार २१ गते उपाध्यायलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ३ महिना कैद र ७ करोड ५ लाख ९५ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार, विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नका लागि जरिवाना र कैद बराबरको धरौटी राख्नुपर्छ। तर, ७ करोडभन्दा बढी धरौटी बुझाउन नसकेपछि उपाध्याय २०८० पुस २२ गतेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा बसेरै पुनरावेदन लडिरहेका थिए।

२. कानूनी विवाद: विशेष ऐन कि सामान्य संहिता?

अदालतमा दुईवटा कानूनका बीचमा द्वन्द्व देखिएको थियो:

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (दफा ५४): यो ऐनले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले पुनरावेदन गर्दा थुनामै बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तर्क सरकारी पक्षले गरेको थियो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ (दफा १३७ को उपदफा ६): यो कानूनले भन्छ— यदि कोही व्यक्ति धरौटी दिन नसकी थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्छ र उसको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुँदैन भने उसलाई थुनामुक्त गरेर तारिखमा राख्नुपर्छ।

३. सर्वोच्चको व्याख्या: ‘धनी र गरिबबीच भेदभाव गर्न मिल्दैन’
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा “कानूनले रोक नलगाएको कुरामा अदालतले व्याख्यामार्फत निषेध गर्न नमिल्ने” स्पष्ट पारेको छ। अदालतले भनेको छ:

“धरौटी दिन सक्ने अभियुक्त बाहिर बसेर पुनरावेदन लड्न पाउने तर धरौटी दिन नसक्ने गरिब अभियुक्त ६ महिना नाघ्दा पनि जेलमै बस्नुपर्ने अवस्था संविधानको समानताको हक विपरित हुन्छ।”

अदालतले भ्रष्टाचारको गम्भीरतालाई ध्यान दिँदै तर मानवीय र कानूनी हकलाई पनि सम्मान गर्दै शिवराज उपाध्यायलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

४. थुनामुक्त हुन पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू

अदालतले उपाध्यायलाई छाड्न आदेश दिए पनि केही कडा सर्तहरू राखेको छ:

राहदानी रोक्का: मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल अदालतको अनुमति बिना विदेश जान पाइने छैन।

नियमित उपस्थिति: तोकिएको तारिखमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ र सुनुवाइ स्थगित गर्न पाइने छैन।

कानूनी प्रक्रिया: ६ महिनाभित्र फैसला नभएको कारणले मात्र यो सुविधा दिइएको हुनाले मुद्दाको अन्तिम फैसला भने नियमित प्रक्रियाबाटै हुनेछ।

५. फैसलाको सन्देश

यो फैसलाले नेपालको न्याय प्रणालीमा “न्यायिक ढिलासुस्ती” को सजाय अभियुक्तले भोग्नु पर्दैन भन्ने नजिर स्थापित गरेको छ। यसले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका अभियुक्तहरूका लागि ठूलो राहत पुर्‍याउने देखिन्छ।

मुद्दाको संक्षिप्त जानकारी:

निर्णय नं: ११३५४

फैसला मिति: २०८१/०९/२६

निवेदक: शिवराज उपाध्याय

विपक्षी: नेपाल सरकार

नोट- यो सामाग्रि फैसला अध्ययन गरि संक्षिप्तमा एआइको सहयोगमा तयार पारिएको हो, विस्तृत जानकारीका लागि  वा थप जान्न यहाँ क्लिक गरी फैसलाको पुर्णपाठ अध्ययन गर्नुहोला ।