न्याय प्रणालीमा “न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने मान्यता छ। म्याद तामेलीको प्रक्रियामा हुने ढिलाईका कारण मुद्दामा अनावश्यक ढिलाई हुनेगरेको कानूनका अभ्यासकर्ता तथा सर्वसाधारणले समेत गुनासो गरिरहेको पाइन्छ । मुद्दाको प्रारम्भिक चरण अर्थात् प्रतिवादी वा सम्बन्धित पक्षलाई अदालतमा उपस्थित गराउन जारी गरिने सूचना (म्याद) बुझाउने कार्यलाई ‘म्याद तामेली’ भनिन्छ। विगतमा तामेलदारले घरमै नगई झुट्टा प्रतिवेदन दिने, विपक्षीसँग मिलेर म्याद लुकाउने र वर्षौंसम्म मुद्दा अघि नबढ्ने समस्या समाधान गर्न सर्वोच्च अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८३ र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४९२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अदालती म्याद तामेली निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ।

म्याद तामेली सम्बन्धी निर्देशिका जारी पश्चात समस्याहरु न्युनिकरण हुने क्रममा रहे पनि कार्यान्वयन तथा सम्बन्धित पक्षहरुले थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भए पनि यो निर्देशिकाले म्याद तामेलीको प्रक्रियालाई पारदर्शी र उत्तरदायी भने बनाएको छ।

म्याद तामेल गर्ने समयसीमाः कर्मचारीले ३ दिनभित्र म्याद तामेल गरिसक्नुपर्ने 

निर्देशिकाको दफा ४ ले म्याद प्राप्त गरेको कर्मचारीले बाटाको म्याद बाहेक साधारणतया ३ दिनभित्र म्याद तामेल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यदि ३ दिनभित्र तामेल हुन नसकेमा त्यसको स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्ने हुन्छ।

तामेलीको विधि र प्रक्रियाः

दफा ५ अनुसार म्याद तामेल गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको घर, डेरा वा निज फेला पर्न सक्ने स्थानमा जानुपर्नेछ। यदि व्यक्ति फेला नपरेमा निजको परिवारको मुख्य व्यक्तिलाई म्याद बुझाउन सकिनेछ।

दफा ६ ले रीतपूर्वकको तामेलीका लागि कम्तीमा दुई जना स्थानीय साक्षी वा वडा कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा म्याद टाँस गर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कार्यविधि तोकेको छ ।

इमेल, फ्याक्स वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट म्याद तामेली

आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई आत्मसात गर्दै दफा १० ले इमेल, फ्याक्स वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि म्याद पठाउन सकिने क्रान्तिकारी व्यवस्था गरेको छ। यसले भौगोलिक विकटता र भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यतालाई कम गरी समयको बचत गरेको छ।

स्थानीय तह र प्रहरीको समन्वयः तामेलीमा असहयोग गर्नेलाई अदालतको अपहेलनामा कारवाही

म्याद तामेल गर्न जाँदा अवरोध सिर्जना भएमा वा सुरक्षा चुनौती देखिएमा दफा १३ बमोजिम स्थानीय प्रहरी वा स्थानीय तह (वडा कार्यालय) को सहयोग अनिवार्य रूपमा लिन सकिनेछ। तामेलीमा असहयोग गर्नुलाई अदालतको अपहेलना मानिने कानुनी चेतावनी समेत यसमा छ।

कैदी बन्दी र कर्मचारीलाई म्यादः कार्यालय प्रमुख मार्फत म्याद तामेल गराइने

थुनामा रहेका व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित कारागार प्रशासक मार्फत र सरकारी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख मार्फत म्याद तामेल गराइने सुनिश्चितता दफा १५ र १६ ले गरेको छ।

जवाफदेहिता र सजायको व्यवस्थाः

यो निर्देशिकाको सबैभन्दा सशक्त पक्ष यसको दण्डात्मक व्यवस्था हो। दफा २१ मा तामेलदारले बदनियत राखी म्याद तामेल नगरेमा वा झुट्टा व्यहोरा लेखी प्रतिवेदन चढाएमा निजलाई विभागीय कारबाहीका साथै प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी दफा २२ बमोजिम म्याद तामेलीको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्रेस्तेदार वा तहसिलदारको हुनेछ। उनीहरूले समय-समयमा तामेलीको स्थिति जाँच गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

म्याद तामेली निर्देशिका, २०७५ ले अदालती प्रक्रियामा हुने ‘खेलाँची’ लाई अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ। म्याद तामेली छिटो हुँदा मुद्दाको अंग पुग्ने प्रक्रिया छिटो हुने, साक्षीको उपस्थिति र वडाको रोहबरले म्याद लुकाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने, विद्युतीय न्याय (e-Justice) प्रविधिको प्रयोगले न्याय प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने लगायत यसका सकारात्मक प्रभाव तथा पक्षाहरू रहेकाछन । तथापी यसको अक्षरशः पालना भएमा मात्र अदालतप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न र पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।