बैंकबाट लिलामी भएको जग्गामा हकवालाले दाबी गर्न नमिल्ने ब्याख्या सहित सर्वोच्च अदालत एक मुद्दामा फैसला गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक समेत बिरुद्ध सुरेश कुमार शुक्ला
निवेदक रहेको मुद्दामा माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल र माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उक्त ब्याख्या सहितको फैसला गरेको हो ।
निवेदकका बुबाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा र सोमा बनेको घर समेत सुरेश १८ वर्षको हुँदा नै निजका बुवाले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण कर्जा लिदा धितोमा राखेका थिए ।ऋणीले कर्जाको धितो सुरक्षण स्वरुप उक्त घर जग्गा बैंकका नाउँमा जेथा जमानतको लिखत लेखि दिएका तर कर्जाको साँवा ब्याज नबुझाएकोले बैंकले सो घरजग्गा लिलाम बिक्रिको सुचना प्रकाशित गरी बैंकले आफ्नो नाँउमा नामसारी गरी लिएको थियो।
पछि ऋणीका छोरा सुरेशले सो जग्गामा दाबी गर्दै ३२ वर्ष पछि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
सर्वोच्चले भनेको छ ‘निवेदकका बाबुले बैंकबाट उपयोग गरेको कर्जाको साँवा र ब्याज वापतको रकम निर्धारित मितिमा चुक्ता गर्न नसकेको कारणले गर्दा बैंकले बारबार लिलामीको सूचना प्रकाशित गर्दा समेत धितो लिलामी हुन नसकी बाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ (क) (७) बमोजिम बैंकको नाममा सकार गरी लिएको र उक्त गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिलाई आफ्नै प्रोजनका लागी बैंकिङ्ग सम्पत्तिमा परिणत गरी आफैले प्रयोग गरिरहेको पाईएको निवेदकका वाबु स्वंयमले उक्त सम्पत्तिको लिलाम कारबाहीका सम्बन्धमा कुनै दावी उजुरी नगरी स्वीकार गरी बसेको लामो समयको अन्तरालपछि छोराले धितो फिर्ताको लागी बैंक समक्ष निवेदन गरेको कुरा स्वभाविक नदेखिएको ३२ वर्षको अन्तरालमा धितो फिर्ताको कारवाही चलाएको कुराको यथार्थपरक नरहेको र गैरबैंकिङ्ग सम्पत्तिको रूपमा रहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित बैंक वा ऋणीको बिचको आपसी सहमतिमा निर्क्यौल हुने विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित नहुने र वर्षों पहिले कानुनी प्रकृया पुरा गरी बैंकले सकार गरिलिएको सम्पत्तिलाई बिना कुनै आधार औचित्य फिर्ता गर्दै जाने हो भने समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीमा नै नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हुन जाने भएकोले रिट खारेज हुने ठहर्छ।’
हेर्नुहोस फैसलाको पुर्णपाठ
