Kanoon Post
सोमवार, अशोज ५, २०८३
| September 21, 2026 |

कानून व्यावसायीलाई सिंहदरबार प्रवेशमा अवरोध भएपछि बारले गरायो प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

नेपाल बार एशोसिएशनले कानुन व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार परिसर प्रवेशमा लगाइएको अवरोध हटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एशोसिएशनले प्रधानमन्त्री तथा...

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवम् पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । गैरकानुनी...

नापी कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रवेश निषेध, सेवाग्राहीले अनिवार्य परिचयपत्र देखाउनुपर्ने

धेरै चलखेल तथा बिचौलियाको बिगबिगि रहने सरकारी कार्यलयमा कडाइ गर्दै आएको सरकारले नापी विभागले देशभरका नापी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र...

सामाजिक सञ्जालको लत लगाएको भन्दै मेटा र युट्युब दोषी ठहर, ३० लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्न अदालतको आदेश

क्यालिफोर्निया (एजेन्सी) । अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित एक जूरीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू मेटा (फेसबुक/इन्स्टाग्राम) र युट्युबलाई प्रयोगकर्तामा जानीजानी ‘लत’ लगाएको र मानसिक...

धर्म परिवर्तन गरे जाति बिषेशको सुविधा र आरक्षण नपाउने भारतिय सर्वोच्च अदालतको फैसला

भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘अनुसूचित जाति-जनजाति’ले धर्म परिवर्तन गरे ती जातिलाई सरकारले उपलब्ध गराउँदैआएको सुविधा र आरक्षण नपाउने फैसला गरेको छ...

नेपालमा श्रमिकका अधिकार र कानुनी लडाइँः कहाँ र कसरी गर्ने उजुरी ?

नेपालको संविधानले श्रम हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे तापनि कार्यान्वयनको पक्षमा अझै धेरै चुनौतीहरू छन्। श्रम ऐन, २०७४ लागू...

न्यायपालिकाको जनआस्था जोगाउन र संस्थागत सुधारका लागि ‘बार र बेन्च’ बीचको निरन्तर संवाद आवश्यक- न्यायाधीश मल्ल

सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाको जनआस्था जोगाउन र संस्थागत सुधारका लागि ‘बार र बेन्च’ बीचको निरन्तर संवाद...

नजीर- आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्क पछि कुनै कारणले जाहेरी पर्दैमा ‘जबरजस्ती करणी’ भन्न मिल्दैन

सर्वोच्च अदालतले प्रेम सम्बन्धमा रहेका वयस्क व्यक्तिहरूबिच आपसी सहमतिमा भएको शारीरिक सम्पर्कलाई पछि अन्य कारणले जाहेरी पर्दैमा ‘जबरजस्ती करणी’ को...

अदालती ढिलासुस्ती अन्त्यको अस्त्र: ‘म्याद तामेली निर्देशिका’ र यसका कडा कानुनी प्रावधानहरू

न्याय प्रणालीमा “न्याय ढिलो दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने मान्यता छ। म्याद तामेलीको प्रक्रियामा हुने ढिलाईका कारण मुद्दामा अनावश्यक...

सामान फिर्ता लिन्न भन्नु गैरकानुनी: उपभोक्ताको ‘राइट टु रिफन्ड’ बारे उपभोक्ता अदालतको विस्तृत व्याख्या

बजारमा सामान खरिद गरेपछि चित्त नबुझेमा वा ठगिएको महसुस भएमा सुरक्षित रूपमा फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई काठमाडौँ उपभोक्ता अदालतले...

Post By: कानून पोष्ट बाट चर्चित

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ पोष्ट

Sign up for Our

NEWSLETTER

Enter your email to receive new posts.


Kanoon Post

नोवस ल ग्रुप प्रा.लि.
द्वारा सञ्चालित

सम्पादक
कृष्णप्रसाद मरासिनी

सुचना बिभाग दर्ता नं.
४१७०-२०८०/२०८१

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं.
४१७७-२०८०/२०८१

kanoonpost.com@gmail.com

© 2020 - 2026 | Novus Law Group Pvt. Ltd. | All Rights Reserved.